काठमाडौं : सरकारले आजीवन कारावासको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी लगायत राजनीतिक कारणले जेल जीवन बिताइरहेकालाई छुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने भएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा एक सय १६ संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

अध्यादेश आएपछि टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार समेत रहेका चौधरी र सो घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई छुटाउन सहज हुनेछ ।

अहिले नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा कारागारमा रहेका छन् ।

नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गर्नका लागि नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले सत्तागठबन्धनसँग मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाईको सर्त राखेका छन् ।

उनीहरुका सर्तलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको हो । यस्तो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न लागिएको व्यवस्थामा कुनै घटनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई माफी दिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।