काठमाडौं : गत वर्ष १ फागुनमा संघीय संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उमेर हदका कारण यही मंसिर २७ गतेबाट अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् । जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अलपत्र छ ।
जबराले अवकास पाउने बेलासम्म पनि नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनको सम्भावना छैन । निवर्तमान प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन नसकेको महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र बनिरहेका बेला जबराले अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका हुन् । प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने वा नहुने टुंगो नलाग्दै अनिवार्य अवकाश पाउनुलाई कतिपयले उचित मानेका छैनन् ।
महाअभियोग टुंगो नलाग्दै अनिवार्य अवकाश पाउँदैमा अभियोगबाट मुक्त भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई । उनी थप्छन्, ‘महाअभियोग टुंगो नलाग्दै चोलेन्द्र शम्शेर अवकाश पाएर घर जाँदा निवृतिभरण र सेवा सुविधा तथा गार्ड पाउनुहोला । यो पाउँदैमा लागेको कलंक मेटिँदैन् ।’ प्रधानन्यायाधीका विरुद्धमा अभियोग लाग्नु आफैँमा गम्भीर विषय भएको र यो भन्दा गम्भीर विषय महाअभियाग टुंगो नलाग्दै अवकाश पाउनु रहेको उनलाई लाग्छ ।
न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादीका ९८ जना सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए । तर, महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले बेलैमा टुंग्याउन चाहेन ।
प्रतिनिधिसभाले प्रस्तव दर्ता भएको ६ महिना ढिलो गरी महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । महाभियोग सिफारिस समितिले भदौ १५, १६, १९, २६ र २८ गते जबरासँग बयान लिएको थियो ।
समितिका बहुमत सदस्यले जबराविरुद्ध महाभियोग सिफारिस गरेका थिए । समितिमा रहेका सत्तारूढ गठबन्धनका ६ सदस्यले महाभियोग सिफारिस गरेका थिए। एमाले र लोसपाले भने फरक मत राखेका थिए । ११ जनामध्ये सभापति रामबहादुर विष्ट, मीन विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र प्रमोद साहसहित बहुमतले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाएका थिए। एमाले सांसदहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र लोसपाका एकवाल मियाँले भने प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै आठबुँदे फरक मत दिएका थिए ।
त्यसबेला समितिले समय अभाव भएको तर्क गर्दै महाभियोग टुंगो नलागेसम्म निलम्बन रहिरहने गरी सिफारिस गरेका थियो । साथसाथै नयाँ प्रतिनिधिसभालाई टुंगो लगाउन सुझाव दिएको छ । तर, नयाँ प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग अघि बढाउन नभ्याउँदै ६५ वर्ष पुगी जबरा स्वतः अवकाशमा जाँदैछन् ।
२०१४ मंसिर २८ गते जन्मेका जबराले झन्डै २६ वर्ष न्यायालयमा बिताएका छन् । अहिले जबरा प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारमै छन् । अवकाशसँगै सरकारी निवास छोडेर निजी निवास जानेछन् । महाभियोग पारित नभएमा उनले निवृत्तपछि सेवासुविधा भने पाउनेछन् ।
अनिवार्य अवकाश पाए पनि अभियोग टुंगो लाग्नुपर्ने नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे । उनी भन्छन्, ‘महाअभियोगको विषयमा नयाँ प्रतिनिधिसभासँग नेपाल बार एशोसिएसनले पनि कुरा गर्छ । यो विषय टुंगो लाग्नुपर्छ । किनभने यो विषय त्यसै छोडिनुहुन्न ।’
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य जबराविरुद्धको महाअभियोग टुंगो लाग्ने र नलाग्ने विषय भविष्यसँग समेत जोडिएको बताउँछन् । यो विषयले प्रधानन्यायाधीशले तलमाथि गरेको अवस्थामा आउने परिणाम कस्तो हुनेछ भन्ने नयाँ नजिर स्थापित गरेको/गर्ने उनलाई लाग्छ । न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषयमा तलमाथि गर्दा देखिने परिणामको सम्बन्धमा नजिर स्थापित हुने भएकाले पनि महाअभियोग उपर निर्णय हुनुपर्ने उनलाई लाग्छ ।