काठमाडौं : राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको छ । जवाफमा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता गरिएको विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुँदा विधि र प्रक्रिया मिचिएकाले प्रमाणीकरण नगरिएको जिकिर गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा नभएको र संघीय संसदबाट पारित गर्ने क्रममा संविधान र कानूनको उल्लंघन भएकाले त्यसलाई यथास्थितिमा राखिएको दावी गरेको हो ।

संघीय संसदले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले एकपटक विधेयक प्रमाणिकरण नगरिएका कारण कानून बनाउने संघीय संसदको अधिकार कटौती नभएको तर्क अघि सार्दै फेरि अर्को विधेयक अघि बढाउनु उचित हुने राय दिएको छ । 

संघीय संसदबाट नागरिकतासम्बन्धी कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने बाटो व्यवस्थापिका सामु सदैव खुला नै रहेको’ भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यही बाटो अपनाउन सुझाव दिएको हो । 

साथसाथै, नयाँ कानून नबनाई किन पुरानो विधेयक संशोधन मात्रै गरिएको भन्ने प्रश्न उाठाउँदै मुलुकको हितका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ । संविधानकै कारण नागरिकता कानून बनाउन बाधा भए संविधान संशोधन हुनुपर्ने धारणा लिखित जवाफमा औंल्याइएको छ । जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपाल र नेपाली जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नागरिकता कानुन बनाउन वाधा पुग्ने भए संविधान संशोधन गरेर भए पनि नागरिकता समस्या समाधान हुनेगरी राष्ट्रिय हित अनुकूल कानुन बनाउनु पर्ने दायित्व राज्यको हुन आउँछ ।’ 

‘राष्ट्रिय एकता र स्वतन्त्रताको लागि नागरिकता जस्तो विषयमा संविधानले राखेका प्रावधान र कानुनी शर्त पूरा गरी विधेयक पारित गरी प्रामाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु तत् तत् निकायको कर्तव्य र दायित्व हो’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १० (२) र धारा १५ को अनिवार्य शर्त पालना गर्नेतर्फ सम्मानित संसदको ध्यान पुग्न नसकेकोले राष्ट्रपति संस्थाबाट विधेयक प्रमाणीकरण हुन आवश्यक नठानिएको हो ।’ 

संविधानको धारा १० मा प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी हुने व्यवस्था छ भने धारा १५ मा प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्नु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको आरोप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले अगाडि भनेको छ, ‘कानुनले स्पष्ट तोकेको विषयमा रिट निवेदन प्रस्तुत हुनु कानुनसम्मत नदेखिएको हुँदा कानुनतः प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने निवेदकको क्षेत्राधिकार नपुग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी अदालतमा प्रवेश गर्नु स्वयं कानुनको उल्लंघन हो ।’

नागरिता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिनुलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विशेषाधिकारको प्रयोग भनेको छ । 

भारत लगायत संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा समेत राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएका विधेयक प्रमाणीकरण नगरी अनिश्चितकालसम्म स्थगनमा राख्न सकिने परम्परा रहेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालमा पनि अपवादको रुपमा त्यसको प्रयोग भएको भनेको छ ।

विशेषाधिकारको प्रयोग भन्दै गर्दा राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिकाको खोजी समेत गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको दावीमा संविधान, सर्वोच्च अदालतका नजीर, विश्वव्यापी मान्यता र परम्पराका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी यथास्थितिमा राख्ने काम भएको हो । यथास्थितिमा राखिएका विषयमाथि मुद्दा मामिला गर्न नहुने राष्ट्रपति कार्यालयको दावी हो । राष्ट्रपति कार्यालयले यसअघि समेत सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय, संसदमा पेश गर्ने विधेयक लगायतका काम कारवाहीवारे पूर्वजानकारी नदिएको भन्दै पत्रमार्फत नै असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा नभएको र संघीय संसदबाट पारित गर्ने क्रममा संविधान र कानूनको उल्लंघन भएकाले त्यसलाई यथास्थितिमा राखिएको दावी गर्दै आफ्नो राष्ट्रपतिले आफूले गरेको आग्रह संसदले अस्वीकार गरेको भनी असन्तुष्टी जनाएकी हुन् ।

संघीय संसदले पारित गरी पहिलोपटक पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयले १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएको थियो । संसदको दुवै सदनमा ती विषयमा छलफल नभएकोमा राष्ट्रपतिको चित्त दुखाइ थियो । उनले कतिपय सरकारी अधिकारीहरु र अन्य व्यक्तिसँग भेटघाटकै क्रममा आफ्नो र संस्थाको पदीय मर्यादा कायम नगरिएकोमा गुनासो गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफमा समेत त्यसको झल्को छ ।

‘राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुँदा उल्लिखित दफाहरूमा भएको व्यवस्थालाई पालना नगरी विधि र प्रक्रिया मिचिएको हुँदा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको हो’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी आएको विधेयकका सम्बन्धमा प्रमाणीकरण गरिएन भनी राष्ट्रपति संस्थालाई लगाइएको आरोप निराधार, कपोलकल्पित र दूराशययुक्त छ । नियम प्रक्रिया विपरीत प्राप्त विधेयकको अप्रमाणीकरणका सन्दर्भमा संविधानको व्यवस्था लागु हुन सक्दैन ।’

पहिलो पटक सन्देशसहित संघीय संसदमा पेश भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको विषयलाई राष्ट्रपति कार्यालयले अहंको विषय बनाएको देखिन्छ । संविधानको पालक र संरक्षकको रुपमा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरेकोमा नयाँ कानून तर्जुमा हुनुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको चाहना देखिन्छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘‘सन्देशले संघीय स्वरूपको नयाँ नागरिकता ऐन तर्जुमा गरी भविष्यमा पनि नागरिकतासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा फरक फरक दृष्टिकोण नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।’