काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले मतदान तथा मतपत्रको गोप्यता कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।

मौन अवधि शुरु हुनु भन्दा केही दिन अगाडि नै प्रमुख निर्वाचन अयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान तथा मतपत्रको गोप्यता कायम गर्न आग्रह गरेका हुन् ।  

कसैको डर, त्रास, धाकधम्की, अवरोध र प्रलोभनमा नपरी गोप्य मतदान गर्न पाउनु उनीहरूको सार्वभौम अधिकार भएकाले मतदातालाई गोप्य मतदानद्वारा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने हकको सुनिश्चितता हुनुपर्ने थपलिया बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कोही कसैबाट जो कोही मतदातालाई डर, त्रास, धम्की, अवरोध वा प्रलोभनमा पारेर मतदान प्रक्रियाको गोप्यता भंग गर्नु÷गराउनु निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन तथा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ (मतदान निर्देशका) अनुसार दण्डनीय हुनेछ ।’ 

उनले मतदान प्रक्रियाको गोप्यता भंग गरिएको मतपत्र मतपेटिकामा खसाली नसकेको भए मतदान अधिकृतले मतपत्रलाई छुट्टै खाममा राखी त्यस्तो खाममा सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी शिलबन्दी गरी मुचुल्का खडा गरी राख्नुपर्ने र त्यस्तो मतपत्र गणना नगरिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै आफ्नो नाममा बाहेक अरुको नाममा मत हाल्न, पटकपटक मतदान गर्न, मतपत्र बिगार्न वा नष्ट गर्ने कुनै वस्तु वा पदार्थ मतपेटिकमा खसाल्न नहुने बताए । 

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ मा कसैले पनि मतपत्रमा मत सङ्केत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र कसैलाई देखाउन, प्रदर्शन गर्न, गोप्य मत सङ्केत स्थलमा मत सङ्केत नगरी त्यसभन्दा बाहिर गई मत सङ्केत गर्न वा मत सङ्केत गरेको ब्यहोरा कुनै प्रकारले सार्वजनिक गर्न, छाप लगाएको मतपत्र आफूसँग लिएर जान नहुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी मतपत्रको गोप्यता भंग हुँदा अन्य दल तथा उम्मेदवारले समेत सम्बन्धित मतदातालाई विभिन्न किसिमका असहजता सिर्जना गर्न सक्छन् र यसले व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर असर पु¥याउने आयोगले जनाएको छ ।

यसैबीच, ८४ वटा सञ्चार माध्यमले पत्रकार तथा निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल समाचार सामग्री सम्प्रेषण गरेको प्रेस काउन्सिल नेपालको जनाएको छ । 

आचारसंहिता विशेष अनुगमनका क्रममा कात्तिक २९ गतेसम्म १५ वटा छापा माध्यम, ५ वटा टेलिभिजन, २० वटा रेडियो, ४४ वटा अनलाइन गरी ८४ वटा सञ्चार माध्यम र ५ वटा वेबपोर्टलबाट आचारसंहिता विपरितका सामग्री सम्प्रेषण भएको आयोगले जनाएको हो ।

ती मध्ये ६ वटालाई निर्देशन, ४६ वटालाई ध्यानाकर्षण, १८ वटालाई सचेत र ११ वटालाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगको भनाइ छ । दर्ता÷सूचीकरण नभएका ५ वटा न्यूज पोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार गरिएको छ र ३ वटा अनलाइन मिडियालाई फोन सम्पर्क गरी ध्यानाकर्षण गराइएको बताइएको छ ।

यस्तै मिडिया अन्तर्गतको केही सामाजिक सञ्जाललाई उजुरीका आधारमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा आचारसंहिता उल्लंघनका नयाँ–नयाँ प्रवृत्ति देखिएको आयोगले जनाएको हो ।