कानून व्यवसायी र अख्तियारबीच चर्कियो द्वन्द्व

0

काठमाडौं : विशेष अदालतबाट भएका फैसलाका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको टिप्पणीबारे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले पूर्ण बैठकमै छलफल भएको छ भने नेपाल बार एशोसिएसनले सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाएको छ । 

उता, न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध रहेको भनी अख्तियारले सार्वजनिक रुपमै स्पष्टीकरण दिएर घुमाउरो ढंगले माहोल थप तताएको छ । 

अख्तियारले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी विशेष अदालतबाट केही भ्रष्टाचार मुद्दामा भएका फैसला र त्यसक्रममा व्यक्त भएका रायमा असन्तुष्टि मात्र जनाएन, न्यायिक सिद्धान्त, नजीर विपरीत हुने गरी फैसला गरेको टिप्पणीसमेत गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार बुधबार पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरुले अख्तियारको टिप्पणीबारे छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा सबैजसो न्यायाधीशले अख्तियारले संवैधानिक सीमा नाघ्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको बतायो ।

विशेष अदालतप्रति लक्षित जस्तो देखिएपनि अख्तियारको वक्तव्यले समग्र न्यायपालिकाविरुद्ध सन्देश गएको न्यायाधीशहरुको निष्कर्ष छ । अख्तियारको कदम स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामा समेत आँच पु¥याउने खालको हुनसक्ने भनी उनीहरुले बताएका छन् । 

कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले भने औपचारिक रुपमै अख्तियारको टिप्पणीमाथि आपत्ति जनाएको छ । बार एसोसिएसनसहित सर्वोच्च बार, विशेष अदालत बार र उच्च अदालत पाटन बारका प्रतिनिधिहरुले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी अख्तियारको रवैयाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि नै प्रहार भएको टिप्पणी गरे ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, ‘न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै घट्ने गरी अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरेर अदालतमाथि आरोप लगाउनुहुँदैन । संवैधानिक निकाय यसरी हलुका रुपमा प्रस्तुत हुन मिल्दैन ।’

बारको वक्तव्यमा पनि भ्रष्ट्राचार निवारण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद नभएको, तर पत्रकार सम्मेलन गरी न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै शंका उब्जन सक्ने भाषा शैलीको प्रस्तुति उचित मान्न नसकिने उल्लेख छ ।

विशेष अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चुडामणि पौडेलले अख्तियारले दुई दिनअघि प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमाथि नै प्रश्न उठाए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतले ३३९ वटा मुद्दा फैसला गरेकोमा ३३७ वटा मुद्दा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित थिए ।

तीमध्ये २५९ वटा मुद्दा रंगेहात घुससँग सम्बन्धित थिए, जसमा २४० (९२ प्रतिशत) मुद्दामा आरोपितले सफाइ पाए । १९ वटा रंगेहात घुसका मुद्दा मात्रै ठहर भए, जुन करिव ८ प्रतिशत हुन आउँछ । बाँकी रहेका ७८ वटा मुद्दामध्ये ३१ वटा मुद्दामा सफाइ भयो भने ४७ वटा ठहर भए । यसरी हेर्दा करिव ६० प्रतिशत मुद्दा ठहर भएको देखिन्छ ।

विशेष अदालतको फैसलाबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र नेपाल बार एशोसिएसनले आपत्ति जनाएपछि अख्तियारले वक्तव्य जारी गर्दै न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको गरिमाप्रति अनास्था फैलाउने कल्पना समेत गर्न नसकिने बताएका हुन् । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणाप्रति सदाझै अविचलित रहने हुँदा आयोगबाट ७/२२ मा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति र जानकारीमूलक विवरणलाई सोही रुपमा बुझिदिन सम्बन्धित सबैमा आयोग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’

Leave A Reply

Your email address will not be published.