काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणापत्र तयार पारेको छ । तयार घोषणापत्रमा माओवादीले शासकीय प्रणाली फेर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथसाथै, रोजगारी सिर्जना, औद्योगीकरणदेखि विकास, समृद्धि र किसानलाई पेन्सनसम्मको विषय समेटिएका छन् ।
माओवादीले भन्दै आएको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसका लागि सहमतिमा आगामी ५ वर्षसम्म संविधान संशोधन गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ । जुन अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको विकल्पको शासन व्यवस्था हुनेछ ।
चुनावी घोषणापत्रमा निर्वाचनलाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा लैजाने प्रतिबद्धता गरिएको छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कानून, नीति निर्माण गर्ने काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अर्थात, शासकीय स्वरुप बदल्ने र सांसदलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने माओवादीको प्रतिबद्धता छ । ‘जनप्रतिनिधिले कानून, नीति निर्माण गर्ने हो । तर हाम्रोमा मन्त्री बन्न सबैभन्दा बढी होडबाजी चल्यो । जसले गर्दा संसदीय व्यवस्था नै बदनाम हुन पुगेको छ । मन्त्री जनप्रतिनिधि भन्दा बाहिरबाट बनाउँदा अनियमितता कम हुने हुन्छ,’ घोषणापत्र समितिका एक सदस्यले भने ।
माओवादीले २०४६ सालदेखि राजकीय पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने विषय पनि घोषणापत्रमा राखेको छ । अहिलेसम्म भएको भ्रष्टाचारका बारेमा छानविन गर्नेतिर जाँदा विगतको पनि थाहा लाग्ने र वर्तमानमा पनि स्वतः कम भएर जाने माओवादीको विश्वास छ । २०४६ सालबाट राजकीय पदमा बसेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविन गर्न पहल गर्ने चुनावी घोषणापत्रमा समावेश छ ।
घोषणापत्र लेखन समितिले घोषणापत्र लेखेर पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको छ । घोषणापत्र तयार गर्ने क्रममा माओवादीले विभिन्न १३ विषयका विज्ञसँग पाँच दिनसम्म परामर्श गरेको थियो ।
माओवादीले घोेषणापत्रमा बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई ५ वर्षमा आधामा झार्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । देशमा अहिले पनि बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या १७.६ प्रतिशत छ । जसलाई घटाएर ८ प्रतिशत पु¥याउने प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमा छ । पछिल्लो समयमा चर्चामा आएको विकास प्राधिकरण पनि निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । विकासलाई नयाँ मोडेलमा लैजाने भन्दै छुट्टै विकास प्राधिकरण बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा किसान पेन्सन शुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । किसान पेन्सन मात्र होइन, ५ वर्षमा किसानको आय दोब्बर गर्ने भनिएको छ । किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आधुनिक बिउ बिजन र कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । राउटे, चेपाङ र वनकरियाहरूलाई वन किसानको रूपमा घोषणा गर्ने र उनीहरूलाई वन पैदावार र निश्चित आय उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग पाँच वर्षमा पूरा गर्ने तथा पूर्वपश्चिम हुलाकीमार्ग पाँच वर्षमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काम यो पाँच वर्षमा शुरु गर्ने पनि उल्लेख छ । आधारभूत स्वास्थ्य पूर्ण निःशुल्क गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । दीर्घ रोगीहरूले पाइरहेको सुविधालाई दोब्बर बनाउने भनिएको छ ।
१२ कक्षासम्म पूर्ण निःशुल्क भनिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अब कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षामा भएको असमानता हटाउन एउटै पाठ्यक्रम बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनलाई राज्यको दायित्वमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने तर्फ पहल गर्ने, देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ लैजाने घोषणा गरिएको छ । जसका लागि सरकारी, निजी र सहकारीद्वारा लगानी जुटाउने नीति लिइएको छ । रोजगारी बढाउने, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युत निःशुल्क दिने पनि भनिएको छ । स्वदेशी पुँजीबाट थप ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं–पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको काम प्रारम्भ गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । देशका प्रमुख शहरहरूमा र विशेष गरेर उपत्यकामा सुपथ मूल्यका हाउजिङ (आवास) बनाउने योजना ल्याइएको छ । बागमती प्रदेशका १० जिल्ला जोडेर रिङरोडसहितको विस्तारित उपत्यका परियोजना बनाउने उल्लेख छ । हिमालको पानी विदेशमा निर्यात गर्ने योजना पनि छ ।