उपेन्द्रसँग सरकारको प्रतिशोध

0

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार मन्त्रीलाई बर्खास्तीमा परेका छन् । जसपाले नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि रुष्ट सत्ता गठबन्धनले जसपालाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब दिइरहेको थियो । सत्ता गठबन्धनका नेताहरू सुरु देखि जसपाका मन्त्रीहरू हटाउनुपर्ने पक्षमा थिए । आफैँ नहटेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बर्खास्त गरिदिएका हुन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह हटाइएका हुन् । श्रेष्ठ सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै असोज २०७८ मा मन्त्री बनेका थिए भने इस्तियाक, प्रदीप र मृगेन्द्रकुमार २० असारमा मात्र मन्त्री बनेका थिए । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाले २२ असोजमा एमालेसँग चुनावी तालमेलको सहमति गरेको थियो । तर, मन्त्रीहरूले भने राजीनामा दिएका थिएनन् ।

मन्त्री हटाइनुलाई सरकारले जसपा र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सरकारको प्रतिशोध लिएको हो । अन्तिम समयमा एमालेसँग मिल्न गएर सत्तागठबन्धनबाट बाहिरिएको जसपासँग सरकारले प्रतिशोध साँधेको छ । जसपाका मन्त्रीहरु हटाइदिएर प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावपछि पनि गठबन्धनमा सामेल नगराउने सन्देश दिएका छन् । 

तर, सरकार र सत्ता गठबन्धनको यो कदमले मन्त्रिपरिषद् अधुरो हुने भएको छ । चुनावको बेला सरकार अपूर्ण भएको अहिलेकै नयाँ नजिर भने होइन । ०७४ सालको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पनि अहिलेकै जस्तो परिस्थिति तत्कालीन सरकारले खेपेको थियो ।

त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री देउवा ने थिए । ०७४ मा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो । देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला माओवादी केन्द्रले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो । एमालेसँग तालमल गरेर पनि माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकाहरुले राजीनामा नगरी बसेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सबै मन्त्रीलाई बिना विभागीय बनाइदिएका थिए । बिना विभागीय मन्त्रीकै हैसियतमा चुनावमा गएका थिए । त्यसबेला जिम्मेवारी खोस्दा पनि मन्त्रिबाट नहटेको नजिरबाट सिकेर यसपटक देउवाले बर्खास्त नै गरिदिए । 

जसपा तर्फका मन्त्रीहरु हटाएका कारण मन्त्रिपरिषद् फेरि अधुरो भएको छ । नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न पनि चुनावी सरकारलाई अप्ठारो छ । जसपाले एमालेसँग तालमेल गरेपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सत्तारुढ गठबन्धनमा भित्रिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण लोसपाका नेताहरुलाई नियुक्ति गर्न मिल्दैन् । यसकारण मन्त्रालयहरु नेतृत्वविहीन हुने भएका छन् । 

रक्षा मन्त्रालय यसअघि नै रिक्त थियो । ६ महिना मात्रै गैरसांसदले मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीको पद गएको छ । जसपाका नेता मन्त्री बर्खास्त हुँदा मन्त्रिपरिषदमा ६ वटा मन्त्रालय रिक्त हुन पुगेको छ । 

मधेश प्रदेश सरकार प्रभावित

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट जसपाका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेसँगै मधेश प्रदेश सरकार प्रभावित भएको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि सत्तारुढ गठबन्धन दलबाट मन्त्रिपरिषदमा नेताहरुलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । 

जनता समाजवादी पार्टीका राउत नेतृत्वको मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई हटाउने तयारी भएको हो । मधेश प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका ३, एकीकृत समाजवदीका २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, माओवादीका एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् ।

कांग्रेसबाट प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा उर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंह छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो र कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री प्रमोद यादव र राज्य मन्त्री नागेन्द्र राय यादव छन् । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साह र राज्यमन्त्री रुवीकुमारी कर्ण छन् ।

कार्कीलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी  

कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला (गोविन्द बन्दी) को पद गएको छ । ६ महिना मात्रै गैरसांसदले मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनको पद गएको हो । 

बन्दीको पदावधि असोज २४ गते सकिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्रीले कार्कीलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेको जानकारी दिएको छ । संसद सदस्य नरहेका कारण कानुनमन्त्री बन्दी ६ महिनामात्र मन्त्री हुन पाउँथे । २४ असोजमा उनी नियुक्त भएको ६ महिना पुगेपछि मन्त्री पदबाट पदमुक्त भएका थिए । 

Leave A Reply

Your email address will not be published.