काठमाडौं : नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा  रिट÷निवेदन दर्ता भएको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग भएको रिट निवेदनउपर शुक्रबार पेसी तोकिएको छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले गरेको व्यवस्था उल्लंघन गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको निवेदकको दाबी छ । अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनीलरन्जन सिंहले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । उनले लगेको निवेदन बिहीबार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ । 

रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको जनाइएको छ । राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उलंघन गरेको दाबी गर्दै निवेदकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न समेत परमादेश माग गरेका छन् । 

संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्था छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपतिले कदम चालेकी छन् । 

संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।’ तर संसद्बाट आएको विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार पनि संविधानले दिएको छ, जसका लागि उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।’

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता संसद्लाई हुँदैन, तर दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नैपर्ने बाध्यता भने राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । उपधारा ४ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

तर, राष्ट्रपतिले संवैधानिक बाध्यतालाई समेत कुल्चिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको हो । 

सर्वोच्चमा यो विषयमाथि बहस हुनु भन्दा पहिले सडकमा समेत बहस भइरहेको छ । समाजमा पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर बहसमा छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुका नेता÷कार्यकर्ता राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक, संसद्को घोर अपमान भएको निष्कर्षमा पुगेर विरोधमा छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको सत्तागठबन्धनको ठहर छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको हो ।

चार दलले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको पक्षधर राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदायलाई आह्वान गरेको छ ।

तर, एमालेले राष्ट्रपतिको पक्षमा प्रदर्शन गरेको छ । एमाले निकट विद्यार्थीको संगठन अनेरास्ववियुले र युवाहरुको संगठन युवा संघ नेपालले राष्ट्रपति भण्डारीको समर्थनमा काठमाडौंमा प्रदर्शन नै गरेको छ ।