काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लंघन गरेकी छन् । २९ साउनमा १५ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिक विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रयसभाले हुबहु पास गरेको थियो । २० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार यो विधेयक ४ असोज मध्यरातसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो, तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । जसलाई संविधानको धारा ११३ (४) को गम्भीर उल्लंघन मानिएको छ ।

संविधानको धारा ११३ (३) मा आर्थ बाहेकको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २९ साउनमा १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले हुबहु पास गर्‍यो । दुबै सदनबाट पारित भएपछि २० भदौमा प्रमाणीकरणका लागि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । संविधानतः दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक फिर्ता पठाउने वा प्रमाणीकरण नगर्ने छुट राष्ट्रपति भण्डारीलाई छैन् । यस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक ४ असोज मध्यरातसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर सरकार र सत्तारुढ दलहरुले कानुनविदहरुसँग परामर्श लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार पुगेर कानुन व्यवसायीहरुले सरकारलाई नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएकोले सर्वोच्च अदालत जान सुझाएका छन् ।

राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको कानुनविदहरुको भनाइ छ । छलफलपछि अधिवक्ता पदमबहादुर रोकायाले दोस्रो पटक शीतल निवास पुगेको विधेयकलाई इन्कार गर्न नमिल्ने बताए । 

‘संसद्बाट विधेयक पारित गरेर पठाइसकेपछि एक पटकलाई पुनर्विचारका लागि पठाउन सकिने छ । संसद्ले त्यसलाई फेरि राष्ट्रपतिलाई पठाइसकेपछि त्यो विधेयकलाई इन्कार गर्ने, आफ्नो खल्तीमा राख्ने, त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन बस्ने प्रकारको अधिकार संविधानले दिएको छैन ।’ उनले भने । संविधानभन्दा बाहिर कोही पनि जान नपाउने आफुहरुको राय रहेको उनले सुनामए । 

संविधानले तोकेको १५ दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन भएको कानुनविदहरुको भनाई छ । मंगलबार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको १५ दिन पूरा भएको छ तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिनन् । अब सरकारले के गर्ला भन्ने आम चासो छ । 
कानुनविदहरुका अनुसार सरकारका सामु केही विकल्प छन् । 

पहिलो – अदालत जाने । राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध अदालत गएपछि अदालत केही न केही बोल्न बाध्य हुनेछ । अदालतले गरेको ब्याख्या मानेर जाने सुझाव कानुनविदहरुको छ ।

दोस्रो– सरकारले आफैँ प्रमाणीकरण गर्ने । सरकारले नागरिकता विधेयकलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा लगे रोक्ने कोही नहुने राय र सुझाव सरकारलाई कानुनविदहरुको छ । 

तेस्रो– राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै चुनावमा जाने । चुनावपछि आउने परिणामका आधारमा महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने भनी निर्णयमा पुग्ने । 

बुधबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको छलफलमा कानुन व्यावसायीहरुले मुख्यत यही तीन वटा विकल्प सुझाएका छन् ।