सर्वोच्च फर्कने भनेका चोलेन्द्र घरबाटै निस्कन पाएनन्, नजरबन्दमा राखेको आरोप

0

काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई गृह प्रशासनले घरवाट निस्कन नै रोक लगाएको छ ।

आफुविरुद्धको महाअभियोग नटुंगिदै संसदको कार्यकाल सकिएपछि सर्वोच्च फर्किन खोजेका जबराले आफुलाई सरकारले जनरबन्दमा राखेको आरोप लगाएका छन् ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबारबाट नियमित काममा फर्किने बताएसँगै उनी बालुवाटारस्थित सरकारी निवासवाट निस्कन पाएका छैनन् ।

संसदको कार्यकाल समाप्त भएसँगै आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि निस्क्रिय भएको दाबीसहित सर्वोच्च जाने तयारी गरेपछि सरकारले उनलाई घरवाटै निस्कन नदिएको हो ।

जबरालाई सर्वोच्च जानबाट रोक्न आइतबार उनको बालुवाटारस्थित सरकारी निवास र सर्वोच्च परिसरमा ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत उनलाई नजरबन्दमा राखेको भन्दै बालुवाटार पुगेर घटनाबारे जानकारी लिएको छ ।

सर्वोच्च फर्कने जबराले इच्छा प्रकट गरेपनि सरकारले प्रहरीलाई उनलाई सर्वोच्च जानबाट रोक्न निर्देशन दिएको खबर बाहिर आएको छ ।

उनलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक्नका लागि अदालत परिसरमा नेपाल बार एशोसियन र सत्तारुढ दल आबद्ध कानुन व्यवसायीहरु समेत सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सरकारले महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च फर्किन नमिल्ने बताएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पनि महाअभियोगमुक्त भएको चिठी विना जबरा अदालत छिर्न नपाउने बताएको छ ।

संसदले भने महाअभियोग विचारधिन अवस्थामा रहेको भन्दै चिठी दिन नमिल्ने बताउदै आएको छ । चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्कन पाउने नपाउने विषयमा कानुन व्यवसायीहरु पनि विभाजित देखिएका छन् ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ त्यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५को नियम १६१ को उपनियम ९ बमोजिम कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधिसले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल समाप्त भएपनि अर्को नव निर्वाचित संसदले यो विषयको छिनोफानो गर्ने सत्तारुढ दल निकट कानुन व्यवसायीको भनाइ छ ।

प्रतिपक्ष एमाले र जबरालाई समर्थन गर्नेहरुले भने संसदको कार्यकाल सकिएसँगै महाअभियोगको औचित्य पनि समाप्त भएको बताउदै आएका छन् ।

जबराको कार्यकाल आउने मंसिरमा सकिँदैछ । नेपालको इतिहासमा महाअभियोग लागेका मध्य जबरा मात्र यस्ता पात्र हुन् जसको कारबाहीको विषय सर्वाधिक गिजोलिएको छ ।

दलहरुको आन्तरिक विवादमा न्यायपालिका प्रमुख तानिएसँगै यसले गलत नजिर स्थापित गर्ने र कानुनी राज्यको उपहास हुने चिन्ता समेत प्रकट हुन थालेको छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.