सुशील र केपीलाई जनताले माफ नगर्ने – प्रचण्डल

१७ कात्तिक, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस, एमालेसहितका सत्तारुढ दलहरुले सम्वाद समितिमा पेश गरेको सात प्रदेशको ‘साझा प्रस्ताव’ अगाडि बढाउन नदिई रोकेका छन् ।

संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साझा प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

तर, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस-एमालेको प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्ने बताए । उनले प्रक्रियागतरुपमा समेत प्रस्ताव गलत भएको भन्दै नियमावलीअनुसार दर्ता हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

कांग्रेस-एमालेले जनआन्दोलनको म्याण्डेट विपरीत प्रस्ताव ल्याएको भन्दै प्रचण्डले सुशील र केपीलाई जनताले माफ नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । झण्डै आधा घण्टा बोलेका प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेको प्रस्ताव सन्दर्भ सामाग्री हुन सक्ने तर निर्णय प्रक्रियामा लैजान नसक्ने बताए ।

बैठकपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने- ‘उहाँहरुको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्दैन । नियमावलीले दिँदैन । यो सन्दर्भसामाग्री मात्रै हो ।’

तर, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नियमावलीअनुसार नै प्रस्ताव दर्ता हुने बताए । उनले भने-‘यो प्रस्तावलाई सम्वाद समितिले अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

कांग्रेस-एमालेको प्रस्ताव प्रक्रियागत रुपमा सही भए नभएको विषयमा नै विवाद भएपछि सम्वाद समितिको बैठक केहीबेर स्थगित भयो । तर, फेरि बसेको बैठकमा पनि कुनै सहमति हुन नसकेपछि बैठक जारी रहने गरी मंगलबार १२ बजेसम्म स्थगित गरिएको छ ।

प्रचण्डको विरोध किन ?

प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चाको आइतबार बसेको बैठकले नै कांग्रेस र एमालेको प्रस्ताव सम्वाद समितिमार्फत संविधानसभामा जान नदिने निर्णय गरेको थियो ।

सम्वाद समितिमा दलहरुको सहमतिविना नयाँ प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने र त्यसलाई संविधानसभामा लगेर प्रक्रियामा लैजान नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ । ‘छलफल नै नभएको विषयलाई प्रक्रियामा लैजाऔं भनेर ल्याइयो र यो निक्र्यौल समितिले पठाएको प्रतिवेदनभन्दा बाहिरको प्रस्ताव हो’ तराई थरुहट पार्टीका सभासद गोपाल दहितले अनलाइनखबरससँग भने-‘नयाँ विषय प्रवेश गराउने समय गइसक्यो ।’

हिजो सहमति भएको विषयलाई समेत उल्टाएर नयाँ प्रस्ताव ल्याएको उनको आरोप छ । अन्तरिम संविधानमा स्वीकार गरेको समानुपातिक समावेशी, संघीयता, गणतन्त्रबाट समेत कांग्रेस-एमालेपछि हटेको माओवादी, मधेसवादी र जनजाति पार्टीहरुको आरोप छ ।