लिपुलेक प्रकरणमा कांग्रेसको सात बुँदे धारणा

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक प्रकरणमा मुख खोलेको छ । कांग्रेसले भारतीय प्रधानमन्त्री नेरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । शुक्रबार पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले साँच बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै एकपक्षीय रुपमा नेपाली भूमिमा सडक निर्माणलगायतका भारतीय पक्षको गतिविधि आपत्तिजनक रहेको बताएका हुन् ।

‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देश बीचको सबै प्रश्नमा कुटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पार्टीले विगतदेखि नै यो विषयमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएको र यो विषयमा पार्टी प्रष्ट र दृढ रहेको जानकारीसमेत उनीहरुले गराएका छन् । ‘नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रुपले राख्दै आएको निम्न धारणा र अडानमा पार्टी प्रष्ट र दृढ रहेको व्यहोरा सार्वजनिक रुपले पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छ’, महामन्त्रीद्वयले भनेका छन् ।

त्यस्तै गगन र विश्वप्रकाशले भनेका छन्, ‘नेपालको संसदले सर्वदलीय एकता साथ संविधान संशोधन मार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धि पछिको नेपाल थियो, हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने बिषय राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकार समेतको साझा अभिमत हो भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ ।’

यस्तै दुई राष्ट्रबीचको सीमा सम्बन्धी कुनैपनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुवै राष्ट्रको साझा स्विकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा कांग्रेस स्पष्ट रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।  दुई राष्ट्र बीचको सीमा सम्बन्धी कुनैपनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्ने स्पष्ट गर्दै विश्व र गगनले भनेका छन्, ‘१८१६ को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुवै राष्ट्रको साझा स्विकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।’

May be an image of text