गैर आवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष मन केसीले आइसीसीको कार्यकाल ६ महिना थप्ने निर्णय कानूनी रुपमा वैध नहुने जनाएका छन्।
मंगलबार जीएनएनद्वारा आयोजित फेसबुक लाइभमा बोल्दै उपाध्यक्ष केसीले गत शनिबार (१६ अक्टोबर) मा बसेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल बढाएको भन्दै विज्ञप्ति जारि गरिएको तर उक्त निर्णयको कानुनी र सांगठनिक प्रक्रिया नमिलेको बताए ।
“गत शनिबारको बैठकको निर्णयमा आइसीसीलाई समय थप्ने कानुनी र सांगठनिक रुपमा म्यान्डेट छैन । कि व्यवहारिकताका आधारमा सबै सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा लिएर यस्ता संवेदनशील निर्णयहरु गरिन्छन । होइन भने कानुनी एवम सांगठनिक मर्यादा अनुरुप विधान र नियमावलीमा टेकेर यस्तो संवेदनशील निर्णय गरिन्छ। यो निर्णयमा यी मध्ये कुनै एउटा पनि आधार पुरा भएको छैन। उनले भने, ‘हाम्रो संस्थाको विधानमा टेकेर नियमावली बनाइएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा क्षेत्रीय समिति सञ्चालनका लागि नियमावली छन् । यो निर्णय संघको विधानको उपधारा १८.१ र संघको बैठक सम्बन्धि नियमावलीका धारा ३ उपधारा १, २ र ३ ले निर्देश गरेको मिटिंग बोलाउने समयावधि, निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने विषय वस्तुको कम्तिमा एक हप्ता पहिले मिटिंगमा भाग लिने सबैलाई इमेल गर्नु पर्ने प्रक्रिया लगायतका कुरा नै पुरा नभएका हुनाले उक्त मिटिंगका निर्णयलाई कानुनी आधार भन्दा पनि समझदारी र सबै सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा लिएर जानेभन्दा अर्को विकल्प छैन। यस संगसंगै कार्यसमितिको कार्यकारी अधिकार पनि बढाउने अधिकार उक्त बैठकलाई हुँदैन । यस्तो अवस्थामा विधानत: र व्यावहारिक रुपमा पनि एउटा मात्र विकल्प हुन्छ । त्यो भनेको, यस्तो जटिल परिस्थितिमा, यसको भविष्यलाई गलत बाटोमा जान बाट रोक्नको लागि विधानले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर संरक्षक परिषद, संघको २०१९-२०२१ का अध्यक्ष र चुनावमा उम्मेदवार नबन्ने इच्छुक पदाधिकारी सहितको उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समितिले विधानको परिधिमा रहेर अहिले बाँकी रहेका काम कारवाही अगाढी बढाउने हो,” उनले भने।
बैठकका तीनवटा निर्णय
गत शनिबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष कुमार पन्तले तीनवटा मात्रै प्रस्ताव राखेको उपाध्यक्ष केसीले बताए । उनले बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्दै ३० नोभेम्बर भित्रमा चुनाव र महाधिवेशन गर्ने, अहिले उत्पन्न समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति (संरक्षक, अध्यक्ष समेत रहेको) पूर्ण अधिकारसहितको बनाउने, निर्वाचन सम्बन्धि काम कारवाही निर्वाचन आयोगलाई जिम्मवारी दिने, त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको पत्रको विषयमा बिधान भित्र रहेर सम्बोधन गर्ने। यसमै रहेर बैठकको छलफल केन्द्रित भएको उनले बताए ।
केसीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जोरी खोज्न नहुनेमा जोड दिए ।
“संस्थामा दिइएको सुझाव, सल्लाह र सरोकार आइसीसीले सुनुवाइ नगरेपछि असन्तुष्ट सदस्यहरुले संघको नियमन गर्ने निकाय, परराष्ट्र मन्त्रालय, मा आफ्नो सरोकार राख्नु कुनै असामान्य कुरा नभएको उनले बताए । ‘सरोकारवालाहरुको शिकायतमा नियमनकारी निकायले विधानत: निर्देशन दिनु पनि अस्वाभाविक होइन। आफ्नो घर बलियो नहुदा छिमेकीले धावा बोल्छ। त्यो स्वाभाविक हो। रजिस्ट्रेसन गर्ने निकायले, दर्ता भएको संस्थाले गलत गर्दा पत्र काटछन्, निर्देशन जारि गर्छन, त्यो जुन देशमा पनि हुन्छ। त्यो अहिले नभए, पछि कुनै दिन हुन्थ्यो। त्यो कुरा सामान्य हो। यस्तो परिस्थितिमा, कसले शिकायत गर्यो, त्यो निकायले, नियमन गर्ने निर्देशन दियो भनेर, त्यसको उछितो काढ्ने यौटा कुरो भयो। अर्को कुरा, हामीकहा यत्रो ठुलो विशाल संस्था हुँदा, निकै ठुला ठुला कुरा गर्दै गर्दा पनि, एउटा सामान्य ‘कम्प्लेंट्स ह्यान्डलिङ्ग प्रोसिड्युर’ (Complaints Handling Procedure) सम्म पनि रहेनछ, सामान्य पद्धति पनि हामी हेर्न भ्याउदा रहेनछौ भनेर त्यतातिर सुधार गर्ने तिर लाग्ने। मेरो विचारमा दोस्रो बाटो उचित हो। पदाधिकारीहरुले पनि जसरि पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर आउनु पर्यो, जिते संस्थाको जिम्मेवारी वहन गर्ने, नजिते, आफ्नो काममा फोकस गरौला भन्ने सहज रुपमा लिने बानी हुनुपर्यो,” उनले भने ।
अबको समाधान के ?
उपाध्यक्ष केसीलाई अबको समाधानको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले कसैले पनि निहित स्वार्थ राखेर काम गर्न नहुने बताए ।
‘वैधानिक रुपमा अक्षरश: विधानतः काम गर्नुपर्छ । यदि प्राविधिक रुपमा त्यो गर्न सकिँदैन भने व्यवहारिक बाटो अपनाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । दुइवटा डुंगामा खुट्टा हाल्न नहुने उनले बताए। मन परेको ठाउमा विधान, अरुतिर अर्कै भन्नु हुदैन। अनुभवको आधारमा संस्थाको अहिलेको समस्या जटिल हुनुभन्दा अगाडी थुप्रै सल्लाह अगाडी सारेको, तर ति कुराहरु कार्या न्वयन नहुदा संस्था झन् जटिल परिस्थितिबाट गुज्रनु परेको उनले गुनासो गरे ।
‘विधानको कमीले होइन, नियतले ठूलो रोल खेल्छ । नियतसित विधि र प्रक्रिया पनि जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘नियतले रोकिरहेको छ । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ छ । विजनेस इन्टरेस्टका कुराहरु पनि छन्,’ उनले भने। कतिपयको जसरी पनि चुनावमा जित्नुपर्छ भन्ने धारणा भएकाले संस्था बिग्रिएको स्पष्ट पारे । संस्थाभित्र स्वार्थ बाझिनेगरी कसैले पनि काम गर्न नहुने उनले बताए ।
बैठक नसकिँदै संरक्षक परिषद् भंग भयो भन्ने जस्ता समाचार आउनु गलत भएको उपाध्यक्ष केसीले बताए । प्रक्रिया नपुगेको बैठकले समय थप्ने, भंग गर्नेजस्ता काम गर्न कानुनी आधार नभएकोमा उनले जोड दिए । नियम अनुसार समयमै संस्थाका विषयमा आएका टिप्पणी, सुझाव सम्बोधन गर्न नसक्दा केहि साथीहरु परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको उनले स्पष्ट पारे । अध्यक्षले यसलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पूर्व अध्यक्षहरुलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुपको शंका उपशंका भन्दा पनि संस्थाको हितमा, विधान अनुरुप काम गर्न दिनुपर्ने उनले बताए । चुनावी ह्याङओभरमा बसिरहेमा संस्थालाई घाटा हुने भन्दै सधैंभरि समस्या टाल्दै जान नहुने र पूर्ण रुपमा समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उपाध्यक्ष केसीसंग जीएनएनका लागि पत्रकार ओम शर्माले गरेको कुराकानी यो लिंकमा गएर सुन्न सकिन्छ :
