काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी शुक्रबार हुने भनिएको सनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजालसले बिहीबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने कि नरहने भन्ने विषय टुंगो नलागेसम्म तत्काल संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले १५ दिनभित्र प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत सर्वोच्च न्याय परिषद् र कानुन व्यवसायी न्याय परिषद्लाई आदेश दिएको छ ।
लिखित जवाफ आएको तीन दिनभित्र यस मुद्दाको पेसी तोक्न पनि फुयालको इजलासले आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दर्ता गराएको रिटमा आफ्नो मुद्दा आफैले हेर्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम प्रधानन्यायाधीशबाहेकको इजलासको गठन माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न मागसहित अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले पनि रिट दर्ता गरको थिए ।
तत्कालीन सरकारले गत मंसिर ३० गते ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसैका आधारमा भएका नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटको पेसी संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको उपस्थितिमै प्रश्न उठेपछि उनी इजलासबाट अलग भएका छन ।
अध्यादेश जारी हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनले दुवै अध्यादेश खारेज र त्यसअनुसार भएका नियुक्ति बदर गर्न तीन वटा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि पहिलो पटक ल्याइएको अध्यादेश खारेज र नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको निवेदन दर्ता गराएका छन् । गत वर्षको पुस १ गते दर्ता भएका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले ९ महिनापछि शुक्रबारबाट सुनुवाइ थालेको हो ।
