काठमाडौँ । श्रमजीवी-पत्रकार संघ नेपालले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी-पत्रकारहरूलाई कोभिड-१९ महामारी सुरु भएको २०७७ वैशाखदेखि अनेक वहाना बनाई तलबभत्ताबाट वञ्चित गरिएको प्रति विमति राख्दै पब्लिकेसन्सको कार्यालयमा एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । श्रमजीवी-पत्रकारको संख्या घटाउनुपर्ने भएमा सौहार्द्रपूर्ण तरिकाले सुविधासहित बिदा गर्न सकिनेमा अपमानजनक तरिकाले निष्कासन कार्यको संघले विरोध जनाएको छ ।
कानुनले तोकेअनुसारका सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेर न्यायिक प्रक्रियामा जाने श्रमजीवी-पत्रकारलाई जबर्जस्ती कामबाट निकाल्ने षड्यन्त्रस्वरूप सरुवा गर्नु न्यायसंगत नदेखिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । क्षेत्रीय कार्यालयका कतिपय श्रमजीवीलाई २०७७ वैशाखमा बेतलबी बिदामा बस्न भनेदेखि हालसम्म काममा नफर्काइएकोप्रति संघको ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै विश्व नै कोभिड-१९ बाट पीडित भएको समयमा श्रमजीवी-पत्रकारमाथि काम र दामको अभावमा भोकै मर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु न्यायपूर्ण कार्य हुन उल्लेख गर्दै २०७७ वैशाखदेखि हालसम्म रोकिएको बाँकी तलब-भत्ता एक साताभित्र भुक्तानी गर्न र प्रतिशोधपूर्ण सरुवा बदर गर्न अनुरोध गर्दै अन्यथा श्रमजीवी-पत्रकार संघ, नेपाल कडा कदम चाल्न बाध्य हुने पनि उक्त पत्रमा जनाइएको छ ।
श्रमजीवी-पत्रकार संघ नेपाल साना लगानीका स्वरोजगार मिडियाको प्रवर्द्धन र कर्पोरेट मिडियाले श्रमजीवी-पत्रकारमाथि गरेको शोषणका विरुद्ध उभिई उनीहरूलाई कानुनी अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने उद्देश्यले स्थापित एक ट्रेड युनियन संस्था हो । यसअघि संघले नागरिक दैनिक, नाइस टिभीलगायतमा कार्यरत पीडित श्रमजीवी-पत्रकारका पक्षमा उभिई न्याय दिलाउने काम गरिसकेको छ ।
कान्तिपुरविरुद्ध सडकमै आउनुपर्ने अवस्थाबारे प्रस्ट्याउँदै श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले भने, ‘कान्तिपुर पब्लिकेसन्स व्यवस्थापनले त्यहाँ कार्यरत वितरक वाहकहरूलाई दसौं वर्ष पुग्दा पनि स्थायी नगर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको आधारभूत तलबबाट वञ्चित गर्ने एवं कानुनअनुसार सेवा सुविधा माग गर्ने श्रमजीवीलाई कामबाटै वञ्चित गर्ने उद्देश्यले उनीहरूसँग सल्लाह नगरी सरुवाको पत्र थमाउने कार्य सह्य हुँदैन ।’
काठमाडौँमा कार्यरत वितरकलाई विराटनगर सरुवाको पत्र थमाई कार्य क्षेत्रमा नगएको भनी महिनौँको तलब नदिई लकडाउनको समयमा बर्खास्त गर्नु न्यायसंगत मान्न नसकिने संघका सदस्य श्रीराम वाग्लेको भनाइ छ । ‘वञ्चितीकरणमा पारी कसैलाई भोकै मर्न बाध्य पार्न नहुने विषयलाई व्यवस्थापन पक्षसँग विभिन्न चरणको छलफलमा बारम्बार अनुरोध गर्दा समेत बेवास्ता गरी हामी तपाईंलाई पनि बर्खास्त गर्न सक्छौं भन्ने धम्की आएको सदस्य वाग्लेले खुलाए ।
