काठमाडौं : पार्टीको ह्वीप विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका ४ जना सांसदलाई निष्काशन गर्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो आदेशको पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै अदालतले फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका ४ सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णय सदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।
अदालतले आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको ठहर गरेको छ ।
नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुकूलसमेत मान्न नसकिने भन्दै एमालेले प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अम्बर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढामाथि गरेको कारबाही र सांसदबाट प्रदेशसभाले गरेको पदमुक्तिलाई सदर गरेको हो ।
इजलासले यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पुनर्वहालीका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
