काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कमदलाई असंबैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । साथै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमान्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोश्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंबैधानिक भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो । आदेशमा मिति तोकेर एकसाता भित्र प्रतिनिधिसभा आव्हान गर्न पनि भनिएको छ ।
आदेश अनुसार अब आगामी साउन ३ गते अपरान्ह ५ बजे भित्र प्रतिनिधिसभा आव्हान गरिसक्नुपर्नेछ । २०७८ साल जेठ ७ गते रातिका सम्पुर्ण कामकारवाही उत्पेषणको आदेशले बदर हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्ह्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदनकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ ।
अदालतले २९ गते मंगलवार सांझ ५ बजे सम्म देउवालाई विधि र प्रक्रिया पुरा गरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यलययका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दै पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई कारवाही नगर्न पनि आदेश गरेको छ । फैसलालाई वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानको रक्षा गरेको टिप्पणी गरे ।
संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी नपुग्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७६ (५) मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी गरेको निर्णय पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको १६७ पेजको फैसला आएको छ ।