काठमाडौं : राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर भएको रिट औचित्यहीन भएको उल्लेख गर्दै खारेज गर्न माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसारको सरकारको नेतृत्वमा रहेर प्रतिनिधि सभा विटनपछि विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् विरुद्ध दायर भएको निवेदनमा जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले यस्तो माग गरेको हो ।
‘मिति २०७८/०२/२१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भई आएकोले नेपालको संविधान बमोजिम २०७८/0२/२१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ,’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यमाथि अदालतमा मुद्दा नलाग्ने पनि लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । ‘संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।’
जेठ ७ गते मध्यराति संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा विस्तार गरेका थिए । सर्वोच्चले रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज हुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । जसअनुसार अहिले ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ५ जना मात्रै सदस्य छन् ।
