काठमाडौं : राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले आज सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको जवाफमा संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गरेको दाबी गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैले संसदबाट विश्वासको मत पाउने नदेखिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिलेको जवाफ दिएको छ ।
जवाफमा दाबी कर्ता दुवै पक्षका समर्थक भनिएका केही सदस्यहरु दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरित एकले अर्कालाई समर्थन गरेको देखिएकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
लिखित जवाफको पूर्णपाठ :
