काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटीको रुपमा वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सो फैसलाले एमालेलाई २ जेठ ०७५ मा फर्काइदिएको छ । यसअघि एमालेको माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूह र वामदेव गौतमलगायतले पार्टीलाई ०७५ जेठ २ मा फर्काउन माग गर्दै आएका थिए ।
सोही इजलासले प्रकाश ज्वालासहित कर्णाली प्रदेशसभाका चार सदस्यको कारबाही बदर गरेको थियो ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा महाधिवेशन आयोजक समितिमार्फत उनीहरुलाई कारबाही गरेका थिए ।
सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनस्र्थापित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा आफू पक्षीय नेताहरु मात्र बैठक राखेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएका थिए । त्यसलाई ७ चैतमा बसेको ओली पक्षीय नेता केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
