काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

यो मुद्दामा असार ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाई हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेका सभापति शेरबहादुर देवासहितका सांसदको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले असार ९ बाट निरन्तर सुनुवाई गर्ने आदेश इजलासमा सुनाएका थिए ।

सांसदहरुको रिटमा बुधवार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ । रिट निवेदकले मागे जस्तो अन्तरिम आदेश दिन भने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

यस्तै, संसद विघटनको मुद्दामा ९ असारबाट लगातार सुनुवाइ गर्ने पनि इजलासले निर्णय गरेको छ । न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले २९ वटा रिट एकातिर र शेरबहादुर सहितका सांसदहरुको रिट एकातिर राखेर सुनुवाई गरिने इजलासमा जानकारी गराए ।