काठमाडौं : नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको सोमबार भर्चुअल बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता नगरेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल समूहले निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री एंव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताका निम्ति ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि धारणा बनाउन नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरु सोमबार भर्चुअल बैठक बसेको थियो ।

बैठकले अध्यक्ष ओलीको ६ बुँदे प्रस्ताव प्रष्ट नभएको र हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बुँदा गलत मनसायबाट आएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले अध्यक्ष ओलीले अगाडि सारेका ६ बुँदे प्रस्तावको लिखित जवाफ दिने भएको छ ।

नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकपछि आफ्नो तर्फबाट लिखित धारणा जारी गर्न लागिएको नेताहरूले बताएका छन् । स्थायी समिति बैठकले लिखित जवाफ दिने निर्णय गरेको हो ।

ओलीले जारी गरेको वक्तव्य वास्तविक एकता गर्ने भन्दापनि नेता÷कार्यकर्ता अल्झाउने रणनीतिका रुपमा आएको नेताहरुले नेपाल पक्षका नेताहरूले बताएका छन् ।