काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनलगायत मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका छन् । योसँगै संवैधानि इजलासमा फेरि अर्को पनि विवाद भएको छ ।

आइतवार सुनुवाई सुरु भएलगतै महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलास पुर्नगठन भएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाए । उनले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दा सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिन आग्रह गरे ।

न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले नेकपा सम्बन्धी मुद्दाको उप उत्पादन अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा भएको राय दिएकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । संसद विघटनसहितका रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूसहित वरिष्ठताका आधारमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका थिए ।

यसैगरी अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दिपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशहरूले अहिलेको मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आइतबार गठन गरेको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ नियमित हुन सकेको छैन ।

उनीहरूले अहिले रोस्टरमा रहेका १३ जना न्यायाधीशहरूलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्दा रिट निवेदकमध्ये कतिपय सुनुवाइ समितिका सदस्य भएकाले उनीहरूको मुद्दामा ती न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने तर्क गरेर निवेदन दिएका हुन् ।

आइतबारको इजलासमै निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले वकिलहरूले न्यायाधीश र इजलासलाई विश्वास गर्नु पर्ने बताएका थिए । उनले यसरी निवेदन दर्ता गरेका अदालतको मानहानीमा कारबाही गर्न मिल्ने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरूलाई निवदेन फिर्ता लिने की मानहानीको कारबाही भोग्न दर्ता गर्ने विकल्प दिएका थिए ।