काठमाडौं : राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत खानीजन्य ढुंगागिट्टी र बालुवा निकासी खुला गर्ने व्यवस्था चुरेसँग सम्बन्धित नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले बजेटको बुँदा नम्बर १ सय ९९ मा चुरे शव्द उल्लेख नै नभएको भन्दै यस बिषयमा अनावश्यक विवाद नगर्न आग्रह गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष डक्टर किरण पौडेलले बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था चुरे–भावर क्षेत्रसँग सम्बन्धित नरहेको बताए । बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई जबरजस्ती चुरेसँग जोडिएको उनको आारोप छ । ।
वन मन्त्रालयका सचिव डक्टर प्रेम नारायण कँडेलले बजेटमा रहेको व्यवस्थाबाट चुरेबाट खानीजन्य ढुंगा गिट्टी, बालुवा निकासी नहुने बताए । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटको बुँदा नम्बर १ सय ९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ ।
बजेटबाटै चुरे दोहनको व्यवस्था गरेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । सरकारले चूरे क्षेत्रको संरक्षका लागि भन्दै २०७१ साल असाढ २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण बिकास समिति गठन गरेको थियो ।
