कति–कस्तो छ प्रदेशको अधिकार ?

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सीमाकंनपछि गर्ने गरी संघीयातको परिकल्पना गरिएको थियो । तर, जनमत संकलनका क्रममा जनताले सीमाकंनको टुंगो संविधानसभाले नै लगाउनुपर्ने मत राखे । जनमतको कदर गर्दे ८ प्रदेशको सट्टामा सीमांकनसहितका ६ प्रदेस बनाउने दलहरुकाबीचमा सहमति भयो । जब दलहरुकाबीचमा यो सहमति भयो, त्यसपछि देशका विभिन्न ठाउँबाट सीमांकनप्रति असहमति जनाउँदै विरोधमा जनता उत्रिए । शान्तिपूर्ण रुपमा भएका विरोधले सुर्खेतमा हिसांत्मक रुप नै लियो । यस्ताखाले विरोधका कार्यक्रम रोक्न शीर्ष नेताहरुले अपिल नै गर्नुपर्‍यो । अझै पनि विरोधका कार्यक्रम रोकिएका छैनन् ।
आफूले खोजेजस्तो राज्य नपाएको भन्दै विभिन्न समुदाय र क्षेत्रबाट विरोध भएको छ । टुक्रिएका जिल्लाका जनताले आफ्नो जिल्ला अखन्ड हुनुपर्ने माग राखेका छन् । जिल्ला मात्रै होइन, अन्चल अझै अघि बढेर विकास क्षेत्र नै अखन्ड हुनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । प्रमुख पार्टीका कतिपय जिम्मेवार नेता तथा सभासदहरुले समेत अखन्डको मुद्दालाई साथ दिएका छन् । उनीहरुले संघीयता चाँहिदैन पनि भन्न सकेका छैनन् र आफ्नो क्षेत्रलाई अखन्ड बनाउन पर्छ भनेर भन्न पनि छाडेका छैनन् ।
‘संघीयता चाहिन्छ भन्नु अनि आफ्नो क्षेत्रलाई अखन्ड राख्न खोज्नु आफैंमा विरोधाभास भएको’ राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक डा. गेहेन्द्रलाल मल्लले बताए । ‘देशलाई टुक्र्याउन खोजेको होइन खन्डखन्ड मात्रै पार्ने हो, अखन्ड भन्नु एकात्मक शासन रोज्नु जस्तै हो’–मल्लले भने ।

किन भइरहेको छ यो बबन्डर ?
संघीयातको एजेन्डा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलता पश्चातअघि आएको हो । पहिलो संविधानसभामा संघीयतामा कुरा नमिल्दा संविधानसभा नै विघटन हुन पुग्यो । दोस्रो संविधानसभाले पनि संघीयताकै कारण समयमा संविधान दिन सकेन । अहिले संविधानसभा संविधान जारी गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो चरणमा पनि संघीयता नै पेचिलो विषय बनेको छ ।
राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक डा. गेहेन्द्रलाल मल्ल भन्छन्–‘दलहरुले जनताका आकांक्षालाई ह्वात्तै बढाइदिए, यो पनि हुन्छ भन्ने त्यो पनि हुन्छ भन्ने तर गलत कुराको समेत विरोध गर्न सकेनन्, जसले गर्दा यो अवस्था आयो ।’
लोकतन्त्र आएपछि लोकप्रिय नारा दिएका कारण नै अहिलेको अवस्था आएको मल्लको बुझाइ छ ।

कस्तो गरिएको छ प्रदेश–प्रदेशबीचको सम्बन्धको व्यवस्था ?
प्रारम्भिक मस्यौादको भाग १९ अन्तर्गत् धारा २ सय ३२ मा प्रदेश–प्रदेशबीचको कार्यकारी सम्बन्धबारे उल्लेख गरिएको छ । उपधारा १ मा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदशेको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ भनिएको छ ।
उपधारा २ मा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो र हीतको विषयमा सूचना आदान–प्रदान गर्ने परामर्श गर्न आफ्नो कार्य र विधानयकाबारेमा आपसमा समन्वय गर्ने र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछन् भनिएको छ ।
उपधारा ३ मा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भनिएको छ । संविधानमा जे–जस्तो व्यवस्था गरिएपनि एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशसँगको सम्बन्ध आफ्नो स्वार्थका आधारमा गर्न सक्ने विज्ञहरुको बुझाइ छ । राजनीतिकशास्त्री प्राध्यापक डा. धीरेन्द्रलाल भन्छन्–‘एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशमा आफ्ना उत्पादन पठाउन रोक्न सक्छ त्यो अवस्थामा प्रदेश–प्रदेशका बीचमासमेत द्धन्द्ध हुन सक्छ ।’
एउटा प्रदेशका लागि मगाइएको सामाग्रीमा अधिकतम कर उठाएर प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै देखिने मल्लको बुझाइ छ । यही कारणले अहिले नै प्रदेशहरुलाई उत्तर–दक्षिण जोडिएको हुन सक्ने मल्लको अनुमान छ ।