काठमाडौं, २१ साउन । प्रदेशको संख्या र सिमांकनमा नयाँ सहमति कायम गरेर अघि बढ्ने प्रयासमा मुख्य चार दल हिजो बुधबार टुंगो लाग्न नसकेपछि आज विहीबार पनि विहानैदेखि छलफलमा जुटेका छन् । चारै दलका शीर्ष नेताहरु र दोस्रो तहका नेताहरु विहीबार बिहानदेखि सिंहदरबारमा छलफल गरिरहेका छन्। आज अपरान्हसम्म एउटा निश्कर्षमा पुग्ने तयारीमा दलहरु छन्। चार दलको शीर्ष संयन्त्रले टुंगो लगाएपछि आजै सम्वाद समितिको बैठक बोलाएर त्यसलाई पारित गराउने योजनामा दलहरु छन्।
प्रदेशको सिमांकनसमेत टुंग्याएर संविधान ल्याउन दलहरुको प्रयास निश्कर्षमा पुग्न नसकेपछि बिहीबार फेरि छलफललाई निरन्तरता दिएका हुन्। जनताबाट आएका केके सुझावलाई मस्यौदामा समेट्ने भन्नेबारेमा एक हप्तादेखि नै चार दल हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म छलफलमा जुटेका छन्।
सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दलहरुबीचको छलफल सहमति नजिक पुगेको र सकभर आजै टुंगो लाग्ने संचारकर्मीसँग बताए। उनले पूर्वका तीन र सुदुरपश्‍चिमका दुई जिल्लाको सिमांकन बढी जटिल विषय बनेको जानकारी दिदै भने, यसको निकास खोज्न दलहरु गहन छलफलमा छन्। सिमांकन टुंगो लगाएर संविधान ल्याउनका लागि व्यापक जनदबाब र अन्तराष्ट्रिय जगतबाट पनि सुझाव आएपछि चार दलहरु यसलाई टुंग्याउन गहन छलफल जुटेका हुन् । खासगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको विवादले गर्दा सिमांकनको विवाद पेचिलो बनेको छ।
यी जिल्लालाई कुनै पनि हालतमा टुक्राउन नपाइने अडान सम्बन्धित जिल्ला प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले लिएका छन्। सिमांकनका विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ। हिजो बुधबार अपरान्हको छलफलमा पाँच जिल्लामध्ये पूर्वका तीन जिल्लालाई पूर्व प्रदेशमा राख्‍ने समझदारी बनेको छ भने सुदुरपश्‍चिमको सिमांकनमा अझै विवाद छ। सिमांकनसँगै प्रदेशको पनि संख्या घटाउनुपर्ने विषय पनि चार दलको छलफलमा महत्वका साथ उठेको छ। सिमांकनको राजनीतिक टुंगोसहित ६ प्रदेशमा सहमति जुटाउने कसरतमा दलहरु लागेका छन्।
राज्यव्यवस्था समितिको हलमा बसेको शीर्ष संयन्त्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनाअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का शीर्ष नेताहरु सहभागी छन्। बैठकमा कोइरालासहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मधेसी जनाअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलगायतका नेताहरुलाई सहभागी भएका थिए।