अदालतको आदेश ढिलो भए चुनाव पछाडि सर्न सक्छ : गृहमन्त्री थापा

कालीकोट : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अदालतको फैसला ढिलो भए निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपाल कालीकोटले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने बताएका हुन् ।

वैशाखमा निर्वाचनमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने गृहमन्त्री थापाले बताए । गृहमन्त्री थापाले नेकपा दुई भागमा विभाजन भएको र हिजोको निर्वाचन आयोगको निर्णयले विगतको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएका कारण आगामी निर्वाचनमा चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा कानूनी जटिलता आउन सक्ने बताए ।

चन्द समूहलाई प्रशासनिक र राजनीतिक तवरबाट नियन्त्रण गर्ने राज्यको नीति भएको जनाउँदै उनले उनीहरुलाई मूल प्रवाहमा आउन आग्रह गरे । निर्मला पन्तको प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको र ढिलो चाँडो त्यो घटनाका सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिने गृहमन्त्री थापाले बताए ।

माओवादी जनयुद्धका क्रममा भएका अपाङ्गता तथा शहीद परिवारको रोजीरोटीका विषयमा सरकार सचेत र उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारले निर्णय गरेको गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिए ।

कालीकोट जाने क्रममा सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक स्थायित्वकै पक्षमा फैसला दिने विश्वास व्यक्त गरेको थिए ।