बैदेशिक रोजगार धेरै नेपालीको जीवन निर्वाहको आधार बनेको छ । स्वेशमा भरपर्दो रोजगारीको अभावमा लाखौं नेपाली खाडी मुलुकमा श्रम गरिरहेका छन् । बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीमध्येको रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सघाउ पुगिरहेको छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलबाट मात्र दैनिक १५ सय बढी युवा विदेश गइरहेका छन् । आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि करिब ३० लाख नेपाली विदेशमा श्रम बेचिरहेका छन । यसका लागी रोजगारदाता कम्पनी तथा व्यवसायीहरु कामदारका लागी पुलको काम गरिरहेका छन ।
विदेशबाट राम्रो डिमाण्ड झिकाएर नेपालीलाई विदेशमा रोजगारी दिलाउने काममा म्यानपावर कम्पनीहरु मात्र नेपालमा करिब ७ सय ५० वटा संचालित छन् ।
यद्यपी, कामदारका रुपमा विदेश जानेहरुका निम्ती तोकिएको रकम भन्दा दोब्बर–तेब्बर असुल्ने प्रबृत्तिमा भने सरकारले अंकुस लगाउने काम गरेको छ ।
सरकारले लागु गरेको न्यून लागत(फ्री भिसा, फ्री टिकट) कार्यन्वयनमा गइसकेकाले कामदारहरुका निम्ती बरदान सावित हुने सरकारको दावी छ ।
व्यावसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने साथै साहुसँग ऋण लिएर बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुका लागि सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले बताए । राज्यमन्त्री गुरुङले बर्र्षौदेखि नेपाली कामदारमाथि भएको अन्यायको सरकारले न्याय गर्ने प्रयास गरेको बताए । ‘बैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा मैले धेरै अनुभव लिएको र प्रत्यक्ष रुपमा समस्याहरु देखेकाले यस्तो निर्णयमा पुगेका हौ’, उनले भने:‘व्यवसायीहरुलाई पनि अहित हुने गरि निर्णय भएको छैन, दुवै पक्षलाई राम्रो गराउनका निम्ती धेरै कामहरु अझै बाँकी छन, यसलाई कार्यादल बनाएर काम अघि बढाइने छ ।’
आवश्यक पूर्वाधारको तयारी बिनै सरकारले फ्री टिकट, फ्री भिसा लागु गरेको भन्दै ३४ बुंदे माग राखेर १८ दिनसम्म आन्दोलनमा रहेका बैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) व्यवसायीहरु अन्ततः सरकारसँग सहमति गर्न बाध्य भइसकेका छन् । व्यवसायी र सरकारबीच भएको ३१ बुँदे सहमतिमा कामदार र व्यवसायीको हितमा काम गर्न आवश्यक अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय भएको छ । कार्यदलले गर्ने अध्ययनबाट दुवै पक्षलाई अहित हुने भए लागु नहुने व्यवसायीहरुको दावी छ ।
रोजगारीका लागि एक देशबाट अर्को देशमा जाने संसारका कुनैपनि मुलुकका आप्रबासी कामदारसँग हवाई टिकट र भिषा शुल्कको पैसा उठाउन नपाइने अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को नियम नै छ । तर नेपालीहरुलाई रोजगारीका लागी खुल्ला गरिएका मुलुकहरुमा जानका लागि कामदारहरुले विभिन्न शिर्षकमा व्यवसायीलाई हजारौं रुपैया बुझाउनुपर्ने वाध्यता छ । खाडीका ६ मुलुकहरु कतार, कुवेत, बहराइन, साउदी अरेविया, सयुक्त राज्य इमिरेट्स, ओमान र मलेसियामा धेरै नेपाली कामदारको माग हुने गरेको छ ।
ती मुलुक जानका लागि सोझै रोजगारदाता कम्पनीसँग भन्दा पनि उक्त देशका एजेन्टहरु मार्फत नेपाली म्यानपावरहरुले धेरैजसो काम गर्ने गर्छन । जसका कारण कामदारले अधिक शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । विभिन्न तहका नेपाली एजेन्ट र विदेशी एजेन्टलाई बुझाउने अनावश्यक शुल्कका कारण धेरै कामदार चर्को मारमा पर्दै आइरहेका छन् । जसलाई मध्यनजर राखेर २०७२ असार २१ गते नै सरकारले फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यवस्था लागु गरेको हो । व्यवसायी गिरीराज पोखरेल भन्छनः‘सरकारको निर्णय नराम्रो होइन तर पूर्वाधार तयार गरेर अर्थात सम्बन्धित देशमा पुगेर स्थलगत अध्ययन पछि मात्र लागु गरेको भए सान्दर्भिक हुने थियो,’ उनले थपे :‘विदेशी कम्पनीहरुले सरकारका सबै नियम स्विकार्लान र भविष्यमा नेपाली कामदार पठाउन सकिएला भन्ने ग्यारेन्टीचाहीं अहिले नै गर्न सकिदैन ।’

यस्ता छन फाइदा
सरकारी पक्षले यस्तो प्रावधान लागु भएपछि कामदारले धेरै लाभ लिन सक्ने दावी गरिरहेका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सह–सचिब सूर्यप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार न्यून लागतमा कामदार बैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रुपमा भार कम पर्ने बताउँछन । व्यवसायीबाट कामदार ठगिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुने मात्र नभइ सव–एजेन्टलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न सकिनेसम्मका फाइदाहरु कामदारले लिन सक्नेछन् ।
त्यसका अलावा खाडीका राम्रा कम्पनीले नेपाली व्यवसायीलाई राम्रा कोटामात्र पठाउन बाध्य हुन्छन र सिमित कम्पनीमा सिमित कामदार जान सक्ने र राम्रो आम्दानी गरेर फर्कन सक्छन । कामदारले आवश्यक कागजजात मिलाउन १० देखि ३० हजार खर्च गरे पुग्ने साथै हाल कामदारले विदेशी एजेन्टलाई बुझाएको करोडौं रुपैया स्वदेशमै परिचालन हुने सरकारी दावी छ ।
नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरु पूर्णतय सरकारको नियत्रणमा बस्न बाध्य हुनेछन र ठगी रोकिने तथा श्रम तथा रोजगार विभागको अन्तिम श्रम स्विकृती शाखा, अध्यागमन, विमानस्थलको श्रम डेस्कमा व्यवसायी तथा कामदारहरु झन्झटबाट मुक्त समेत हुने सरकारको भनाइ छ ।

देशलाई नोक्सानी
बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु सरकारले ल्याएको प्रावधानले खाडी मुलुकहरुबाट आउने नेपाली कामदारको माग ५० प्रतिशतले घट्ने छ दावी गरिरहेका छन् । नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालका अनुसार सम्बन्धीत देशका कम्पनीहरुले नेपाल सरकारको निर्णय मानेनन भने एजेण्टहरु मार्फत नै कामदारले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने दावी गर्छन ।
अध्यक्ष ढकालले दिएको जानकारी अनुसार कामदारका रुपमा विदेश पुगेका नेपालीहरुलाई समस्या परे मध्यस्थताकर्ताको अभाव झेल्ने मात्र नभइ म्यानपावर कम्पनीहरु बन्द समेत गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । हाल कार्यरत रहेका कामदारले करार अवधि नसकि नै फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने हुने व्यवसायीहरुको दावी छ । गाउँबाट आएका कामदारको विदेश उडनका लागी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन कामदारहरुले सरकारी सास्ती खेप्नु पर्ने समेत उनीहरु बताइरहेका छन् ।

कामदारलाई राहत
असार २१ गतेबाट लागु भएको फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णयपछि कामदारले ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्ति पाएका छन् । अब कामदारहरुले गाउँबाट अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलसम्म आइपुग्न लाग्ने खर्च देखि आवाधिक जीवन बिमा, अभिमुखिकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्क मात्र तिर्नुपर्नेछ । यसअघि रोजगारीमा जाँदा लागेको एकलाख भन्दा बढी रकम उठाउन एकबर्षसम्म श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । नयाँ नियम लागु भएपछि कामदार आपुर्ति गरेवापत विदेशको संस्थाले सेवा सुविधा नदिएको खण्डमा मात्र यहाँका म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयासम्म लिन पाउने छन् ।
– युवराज गौतम