ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले सरकारलाई बद्नाम गर्न खोज्यो : प्रवक्ता गुरुङ

नेपाल सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ प्रतिवेदन स्वीकार्य नभएकाे जनाएको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको तर्फबाट वक्तव्य जारी गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले उक्त प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको भन्दै स्वीकार गर्न नसिकने बताएका हुन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ९ मंसिरमा एसियाका १७ देशको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । जसमध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा पहिलो नम्बरमा छ । प्रतिवेदनमा नेपालमा प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीहरुको प्रतिरक्षामा उत्रिएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रवक्ता गुरुङले प्रमाणित नभएका, आधारहिन तथ्य जुटाएर, कुनै खोज अनुसन्धान विना नै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित रहेको भन्दै सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयास स्वरुप प्रतिवेदन आएको उल्लेख गरे । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल र त्यहाँ आबद्ध व्यक्तिको दलिय आबद्धलाई विश्वास गर्न नसकिने सरकारको वक्तब्यमा उल्लेख छ ।

प्रवक्ता गुरुङले एक हजार व्यक्तिसँग टेलिफोनका आधारमा मनोगत रुपले प्रतिवेदन बनाउने काम गरेको आरोप पनि लगाए ।मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ता गोपीचन्द्र भट्टराईलगायत १२ जना सहन्यायाधिवक्ताहरूको सरुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपाललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि रु.१५ लाख चालू (सञ्चालन) अनुदान उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता गुरुङले ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्धन्द्ध र तराइ मधेशमा भएको आन्दोलनमा घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रको मस्यौदामा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।