सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पूरा

काठमाडौं : नेपाल सरकार र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा जारी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भएको थियो । शान्ति सम्झौताको जगमा २०६२/०६३ सालमा भएको जनआन्दोलनले राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरेको थियो । त्यसपछि भएको निर्वाचनपछि बनेको संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको थियो ।

संविधानबाट मूलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको छ । तर तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानविन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने काममा भने कुनै प्रगती भएको छैन । अहिले पनि हजारौ द्वन्द्वपीडित सत्य र न्यायको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ९ वर्षपछि मात्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भयो । तर ठोस काम नगरी आयोग पदाधिकारीले चार वर्ष कटाए ।

त्यसपछि खाली भएका दुवै आयोगमा भागबण्डा नमिल्दा सरकारले लामो समयसम्म पदाधिकारी नै नियुक्ति गर्न सकेन । करिब दस महिना अघिमात्र सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति त गर्‍यो तर कोरोना महामारीको कारण देखाएर उनीहरुले कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।