काठमाडौं, १४ साउन । संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि नागरिकले दिएका राय सुझाव र प्रतिक्रियासम्बन्धी प्रतिवेदनमाथिको छलफल सुरु भएको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताले दिएका सुझाव र असहमत पक्षलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा नेताहरूले उपसमिति गठन गरी तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार गर्न जोड दिएका छन् ।
समितिको आजको पहिलो बैठकमा शीर्ष नेतालगायत विभिन्न पार्टीका तर्फबाट मन्तव्य दिइएपछि उपसमिति गठन वा छलफललाई अघि बढाउने प्रक्रियाका सम्बन्धमा गृहकार्य गर्न आधा घन्टाका लागि बैठक स्थगन भएको छ । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापित रामचन्द्र पौडेल, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापालगायतले सहमतिका आधारमा दोस्रो मस्यौदा तयार गर्न जोड दिनुभएको थियो । उहाँहरूले सर्वसम्मति सम्भव नभएकाले सकेसम्म सहमतिमा जान आग्रह गर्नुभयो ।
समितिका सदस्य एमाले नेता केशवप्रसाद बडालका अनुसार बोल्ने ३१ सदस्यमध्ये अधिकांशले साउनभित्र संविधान ल्याउने गरी चारदिनभित्र सहमतिसहितको प्रतिवेदन तयारीका लागि सुझाव दिनुभएको थियो । सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले भने हतारमा प्रतिवेदन तयार गर्न नहुने बताउनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताका सवालमा आफ्नो पार्टीको असहमति भए पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न नगर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । मस्यौदामा असन्तुष्टमध्येको समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बैठकमा बोल्नका लागि समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले नामोच्चारण गरे पनि उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
सभापति भट्टराईका अनुसार अनौपचारिक परामर्शपछि आजै बस्ने अर्काे बैठकमा थप छलफल हुने छ । सभापति भट्टराईले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गरेपछि दोस्रो बैठक बस्नेछ । संविधानसभाको बुधबारको बैठकले चार दिनको समय दिई संविधानको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिको जनताको प्रतिक्रियासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७२ र सभाको निर्देशनलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहितको विवरण संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएको थियो ।
जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट चुन्न पाउनुपर्ने, धार्मिक स्वतन्त्रता घोषणा गरिनुपर्ने, नागरिकताको विषयमा आमा वा बाबुका नामबाट सन्ततिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, वडाध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्म निर्वाचनमा सहभागिताका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने, हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाएर थोरै प्रदेश गठन गरिनुपर्ने विषयमा नागरिकले सुझाव दिएका थिए ।