काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार भएपछि आन्तरिक विवाद छताछुल्ल भएको छ । बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरु मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा उभिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव भने अल्मपतमा परेको छ । तर, मुख्यमन्त्री शाहीले नेता नेपाल समूहका नेताहरुसँग तीन मन्त्री थप गर्ने र सचेतक दिने सहमति गरेका छन् । यसपछि कर्णाली विवादबारे ओली र प्रचण्डले तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिदै यो विषय केन्द्रमा तानेका छन् ।
कर्णाली विवादबारे कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा ओली र प्रचण्डबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले दुई अध्यक्षले लिने निर्णय मान्न कर्णालीका नेताहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै आइतबार र मंगलबार ओली–प्रचण्ड छलफल भएको छ । तर, सहमति भने जुट्न सकेको छैन ।
बरु, विवाद बढेको छ । मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र प्रचण्डका प्रेस संयोजक बिष्णुप्रसाद सापकोटा जुगलले छुट्टा–छुट्टै प्रेस नोट जारी गर्दै कुनै सहमति नजुटेको जानकारी दिएका छन् ।
थापाले चार बुँदे सहमति जुटेको जानकारी दिएका थिए । कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने, प्रमुख सचेतकमा उहाँद्वारा नियुक्त साीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने, मुख्यमन्त्रीविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र अन्य विषयहरूमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने निर्णय दुई अध्यक्षबीच भएको थापाले उल्लेख गरेका छन् ।
लगत्तै जुगलले पनि प्रेस नोट जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओली र ‘प्रचण्ड’ बीच मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको बिषयमा छलफल भए पनि सहमति नजुटेको उल्लेख गरेका छन् । “उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी बिषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको हो । यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ”, उनले उल्लेख गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध नेकपाका ३३ मध्ये १८ सांसदले अविश्वसको प्रस्ताव तयार पारेका थिए । कर्णालीमा ४० सदस्यीय प्रदेशसभा छ । तर, नेपाल पक्ष सात सांसद पछि हटेपछि अविश्वासको प्रस्ताव भने अल्पमतमा परेको थियो ।
