काठमाडौं : सरकारले दुई सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लामा अन्तरजिल्ला यातायात आवागमनमा रोक लगाउन स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार दिएको छ । मन्त्रीपरिषद बैठकले पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लामा कुनै पनि सेवामा रोक लगाउन सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई कोरोना महामारीको समस्या दृष्टिगत गर्दै आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार पनि दिइएको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।
मन्त्रीपरिषदले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले दसैं भत्ता कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पनि दशैँ खर्च मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे जस्तै कोरोना कोषमा जम्मा गरिने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले पशुपतिमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृह चौबीस घण्टा खुला राख्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यका सहित देशभर सञ्चालनमा रहेर खाली रहेका क्वारेन्टिनलाई आइसोलेसनमा परिणत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले सवारी साधनमा चैत ११ अगाडिकै भाडादर लागू हुने निर्णय पनि गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पछिल्लो समय सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा सहजता भएको भन्दै लकडाउन हुनुअघिकै भाडादर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । आन्तरिक हवाई उडानमा पनि सोही व्यवस्था लागू गरिएको छ । बैठकले केही सचिवहरुको सरुवा गरेको छ ।
