काठमाडौं, १० साउन । साउनभित्र संविधान जारी गर्ने घोषणा गरेका १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरू जनताका सुझाव सम्बोधन गर्ने विषयमा विभाजित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको बैठकमा चार दलका शीर्ष नेताहरूका मत जनमतका विषयमा बाँडिएको हो ।
स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सीमांकन, नागरिकताको व्यवस्था र धर्म निरपेक्षताबारे जनताबाट आएका सुझावमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताको मत विभाजित भएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरूपमा सत्तासीन एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहने शासकीय स्वरूपमा आफ्नो अडान कायम राख्दै संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा फरक मत दर्ता गरेको थियो भने संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरूप उल्लेख गरेको थियो । चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा भने एमाओवादीबाहेक कांग्रेस, एमाले र फोरम लोकतान्त्रिक संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय व्यवस्थाको शासकीय स्वरूपमा सहमत भएका थिए ।
वडा अध्यक्षदेखिका कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव जनताबाट आएपछि दलहरूका पुराना मत फेरिएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरूपमा कांग्रेस सहमत भएमा धर्म निरपेक्षता हटाएर ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ शब्द राख्न एमाओवादी तयार हुने देखिएको छ । ‘धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिसकेपछि राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भनेर प्रस्ट रूपमा कोष्ठभित्र लेखिएको हुनुपर्नेछ,’ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने ।