मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार भएको बैठकमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी आएनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका वरिष्ठ सचिव भएकाले एजेन्डा सुनाउने र माइन्युट गर्ने भूमिकामा महेन्द्र गुरागाईं थिए । उनले मन्त्रालयहरूबाट आएका प्रस्तावहरू पेस गर्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेग्मीको राजीनामाबारे प्रस्ताव जानकारी गराउन निर्देशन दिए । गुरागाईंले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी बुधबार नै रेग्मीको राजीनामा आएको बताए । त्यसमा धेरै छलफल भएन, राजीनामा स्वीकृत भइहाल्यो ।
एक मन्त्रीका अनुसार रेग्मीलाई राम्रै अवसर दिएर मुख्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीलाई ल्याउने गाइँगुइँ चलिसकेको थियो । ‘त्यसैले उहाँले समय अगावै राजीनामा बुझाउनुभएको कुरा खासै आश्चर्यजनक र सोधीखोजीको विषय भएन,’ उनले कान्तिपुरसित भने । त्यसपछि केहीबेर मन्त्रालयगत नियमित एजेन्डामा छलफल भयो । ‘बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीज्यूले परराष्ट्रमन्त्रीलाई एजेन्डा केही छन् भनेर सोध्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री केहीबेर अलमल पर्नुभयो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘राजदूत सिफारिसको एजेन्डा केही छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेपछि बल्ल उहाँले संयुक्त राज्य अमेरिकामा युवराज खतिवडा र बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मीको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो ।’
ती मन्त्रीका अनुसार यी दुई नाममा पनि बैठकमा छलफल भएन, प्रस्ताव पारित भइहाल्यो । उनका अनुसार बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको पहिलो एजेन्डा रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने थियो भने उनै रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस बैठकको अन्तिम एजेन्डा बन्यो । बैठकमा रुसका लागि नेपाली राजदूतमा जंगब चौहानलाई सिफारिस गर्ने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेन । दक्षिण अफ्रिकाका लागि सिफारिस भएका निर्मलकुमार विश्वकर्माबारे भने बैठकमा प्रस्ताव आएन, सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि मात्रै निर्णय गरेको हो ।
एक हातमा राजीनामा र अर्को हातमा नियुक्ति बुझ्ने रेग्मीको विषय एकातिर छँदै छ, सरकार र सरकार सञ्चालक नेकपाभित्र भने प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई देखाएको सदाशयता पनि छलफलको विषय बन्न थालेको छ । खतिवडालाई गत भदौ २९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीसरह सुविधा हुने गरी प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । करिब साढे २ वर्ष अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिसकेका खतिवडाले भदौ १९ गते मात्रै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६६ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएयता खतिवडा पटकपटक लाभको पदमा पुगिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले १८ दिनअघि खतिवडालाई प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाएर फेरि राजदूतका रूपमा अमेरिका पठाउने निधो कसरी गरे त ? बालुवाटार स्रोतका अनुसार उनी पहिलेदेखि नै खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउन चाहन्थे । ‘तर उहाँ (खतिवडा) ले खासै इच्छा देखाउनुभएको थिएन, बरु मन्त्रीबाट हटे पनि बाहिरै बसेर सघाउँछु भनिरहनुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘सायद पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले कन्भिन्स गराउनुभयो ।’
