काठमाण्डौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जतिबेला मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको संशोधन अध्यादेश पारित गराए, त्यतिबेला उनमा अतिआत्मविश्वास थियो । बैठकमा असन्तुष्ट मन्त्रीलाई बोल्नै नदिनु, छलफल आवश्यक छैन भन्ने अभिव्यक्तिले उनको आत्मविश्वास स्पष्ट रुपमै प्रकट भएको थियो । ओलीको आत्मविश्वासको शिकार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समेत भइन् । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको केही घण्टामै पर्याप्त अध्ययन र छलफल विना नै राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन्, जुन अध्यादेश सार्वजनिक रुपमै विवादित बन्यो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको पक्षमा आत्मविश्वास प्रकट गरे । तर सरकारले तत्काल गर्नैपर्ने केही कामका लागि अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर राजनीतिक दल फुटाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप ओलीमाथि लाग्यो, जुन आरोप अन्ततः प्रमाणित भएको छ ।नेकपाभित्रै शंका बढेको र तरङ्ग फैलिरहेका बेला अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गराउने प्रयास सरकारी पक्षबाट भयो । समाजवादी पार्टी नेपालकी उपाध्यक्ष रेणु यादवको नेतृत्वमा पार्टी फुटाउने प्रयास हुनु र सांसद सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याउन नेकपा सांसद महेश बस्नेत,किशन श्रेष्ठ र पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल परिचालन हुनुले सरकार बदनाम हुन् पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास त्यतिबेला असफल भयो, जतिबेला मध्यराति राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीले एकताको घोषणा गर्दै जनता समाजवादी पार्टी बनाए । दुवै पार्टी एकताको प्रक्रिया निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयासमा पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र लगभग असफल भइसकेको छ । सांसद सुरेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउन साथ नदिँदा आवश्यक अंक पुगेन, जसले गर्दा सरकारी प्रयास सफल भएन ।
पार्टीमा झन् कमजोर !
जुन आत्मविश्वासका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेशलाई अगाडि बढाए, त्यो पूरा हुन नसकेपछि अध्यादेश उनका लागि आत्मघाती भएको छ । ओलीले ल्याएको अध्यादेशबाट समाजवादी पार्टीलाई फुटाएर सरकारमा ल्याउँदा दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउन सकेको भए ओलीले चर्काे स्वरमा अध्यादेशलाई पुष्टि गर्ने हुन्थ्यो । तर उनले अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने देखिएन ।पार्टीमा छलफल नगरी एकलौटी रुपमा अगाडि बढेर नेकपा सरकारलाई बदनाम गराउन हर्कत भएको भन्दै ओली पार्टीभित्र घेराबन्दीमा परेका छन् ।
बिहीबार साँझ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भैंसेपाटीस्थित निवासमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सचिवालयका बहुमत ६ सदस्यले भेला गरेर ओलीलाई गम्भीर सन्देश दिएका छन् । यसअघि नै भएको भैंसेपाटी भेला नेकपामा चर्चित छ । तर यस पटकको भेलामा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी हुनुले प्रधानमन्त्रीमाथी दबाव बढ्दै गइरहेको स्पष्ट भएको छ ।
भेलामा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’बाहेक सबै सचिवालय सदस्य सहभागी थिए । बैठकमा प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेल सहभागी भए । बैठकले तत्काल मध्यादेश फिर्ता लिन ओलीलाई सुझाव दिने र नमाने स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यतिमात्र होईन अध्यादेश फिर्ता नलिए दल नेताबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनेसम्म तयारी समेत भएको छ । त्यसका साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भुमिकामाथी पनि छलफल गर्ने विषयमा नेताहरु एकमत भएको स्रोतको दावी छ । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिन यसरी छुट्टै भेला हुनु कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अर्थपूर्ण मानिन्छ ।
सचिवालय सदस्यको भैंसेपाटी भेलाअघि बुधबार नेकपाका २० स्थायी कमिटी सदस्यले तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डसँग लिखित माग गरे । स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश शाह, गोकर्ण विष्ट, चक्रपाणि खनाल जनार्दन शर्मा, टोपबहादुरर रायमाझी, देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, बेदराम भुसाल, भीम आचार्य, भीम रावल, मणि थापा, मातृका यादव, मुकुन्द न्यौपाने युवराज ज्ञवाली, रघु पन्त, लिलामणि पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र हरिबोल गजुरेलले बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । सरकारमा भएका मन्त्रिहरुको उक्त विषयमा सहमती भएपनि प्राविधिक कारणले मात्र उनिहरुको नाम समावेश नभएको हो ।
कोरोना भाइरस महामारीको संकटका बेला असान्दर्भिक अध्यादेश जारी भएपछि राजनीतिक सरगर्मी बढेको थियो । ‘पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्यको परिभाषा समेत परिवर्तन गरी अध्यादेशमा निहित स्वार्थ प्रतिबिम्बित भएको छ । यस्तो संशोधनले राजनीतिक दललाई पुनः अराजक, अस्थिर र सत्ताको फोहोरी खेल तथा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने पुरानै स्थितितर्फ धकेल्न सक्नेतर्फ चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया पूरै सम्पन्न भई नसकेको स्थितिमा विभाजनको मनोविज्ञान सिर्जना हुनसक्ने खतरा देखिएको छ ।
त्यस्तै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरूलाई गरिमायुक्त र राष्ट्रिय हितमा प्रतिबद्ध तुल्याउने उद्देश्यबाट संवैधानिक परिषद्का निर्णयहरूलाई सर्वस्वीकृत बनाउन र सन्तुलन कायम गर्न विपक्षी दलका नेता समेत अनिवार्य रुपमा रहने प्रावधान हटाएको छ । यसबाट संवैधानिक परिषद्ले स्वतन्त्र संरचनाको रुपमा रहेर राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ काम गर्नुपर्ने संविधानको मर्म र उद्देश्य विपरीत त्यसलाई सरकार अधीनस्थ कार्यालयमा परिणत गर्नसक्ने देखिन्छ ।
यसरी अध्यादेशले राजनीतिक प्रणाली तथा संविधानको मर्ममा आघात पुग्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुका साथै आम जनतामा आशंका र अन्योल उत्पन्न भएको छ,’ मागपत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ५९ बमोजिम स्थायी कमिटीको बैठक तत्काल बोलाइयोस् भनी माग गर्दर्छौं । स्थायी कमिटीको बैठक पछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत यी विषयमा छलफल गरी विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न सामूहिक निर्णय र संकल्प गरियोस् भन्नेमा जोड दिन चाहन्छौं ।’
अध्यादेश जारी भएपछि विकसित घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीमा दबाबमा परेका छन् भने झन् कमजोर भएको सार्वजनिक भएको छ । बहुमत सचिवालय सदस्यदेखि स्थायी कमिटी सदस्य ओली सरकारका कदमविरुद्ध प्रस्ट देखिएका छन् । संसदमा बहुमतप्राप्त हिसाबले प्रधानमन्त्री ओली शक्तिशाली देखिएपनि पार्टीमा उनको अवस्था खस्किएको सन्देश सर्वत्र फैलिएको छ ।बिहीबार भएको भैंसेपाटी भेलाले ओलीमाथि निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुने सहमति समेत गरेको छ ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिश गर्ने सचिवालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएका ओली ‘डिस्चार्ज’ भएर फर्केपछि पनि नेता वामदेव गौतमको सिफारिसको कुरा उठेको थिएन । प्रधानमनीत्र ओली स्वास्थ्यलाभका क्रममा रहेकाले पुराना विवाद कोट्याउन प्रचण्ड लगायत सचिवालय सदस्य हच्किएका थिए । तर ओली आफैंले अध्यादेश ल्याएर ‘राजनीतिक षड्यन्त्र’ गर्न थालेपछि निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुने बाटो खुलेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अब अध्यादेश फिर्ता लिने र उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिशमा ढिलाइ गर्न पाउने छैनन् । सरकार सञ्चालनका क्रममा पार्टीमा छलफल नगर्ने र एकलौटी ढंगले हिँड्ने गरेको प्रवृत्तिलाई रोक्न समेत शीर्ष नेताहरू कठोर बन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । जसले गर्दा ओलीमाथि थप दबाब बढ्ने देखिएको छ ।
बाहिर बदनाम
अध्यादेशका कारण संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलका नेताको भूमिकालाई शून्य पारिएपछि नेपाली कांग्रेस लगायत प्रतिपक्षी दल समेत चिढिएका छन् । पार्टी फुटाउन गरिएको फोहोरी खेल र प्रतिपक्षीको भूमिका सिध्याउने सरकारी प्रयासले विपक्षीहरू एकजुट भएका छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा राजपा, समाजवादी, राप्रपा लगायत दल एकजुट भएका छन् ।विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नै आह्वान गरेको छ ।
कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सामग्री, कोरोना परीक्षणको योजना र कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने सरकारले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेपनि ‘राष्ट्रिय एकता’ भत्किएको छ, कोरोना महामारीसँग लड्न सबै एकजुट भएर लाग्ने सहमतिमा शंका उब्जिएको छ ।राजनीतिक स्थिरताको नाराको जगमा बनेको सरकारले नै अस्थिरता निम्त्याउने गरी अध्यादेश ल्याएपछि जनस्तरमा समेत सरकारको छवि बिग्रिएको छ । सरकारको आलोचना गरिरहने समूहलाई समेत सरकारी अध्यादेशले पर्याप्त मौका दिएको छ । सरकारको ध्यान ‘फोहोरी राजनीति’मा रहेको नराम्रो सन्देश जनस्तरमा गएको छ ।
बिग्रिएको छवि सुधार्न प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्छन् ? सबैले प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । अध्यादेशको औचित्यमा धक्का लाग्ने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बिहीबार साँझ छलफल गरेका छन् । त्यतिमात्र होईन तत्कालिन समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट सांसदहरु र राजपाका नेताहरु राजकिशोर यादव र अनिल झाले नवगठित पार्टीभित्र नै ४० प्रतिशत पुर्याउने आश्वासन दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्न ढिलाई गरेको उनि निकट स्रोत बताउंछ । प्रधानमन्त्री ओलीका आगामी कदमको सरकारको छविलाई निर्धारण गर्नेछ ।