काठमाण्डौं – गत आर्थिक बर्षको अन्तिम साता भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा हतार हतारमा साझा यातायात सहकारी संस्थालाई विद्युतिय बस खरिदको लागि भन्दै संघीय सरकारको सेयर बापत ३ अर्ब निकासा गर्ने निर्णय गर्यो । अघिल्लो आर्थिक बर्षको अन्त्यमा जुन गतिमा रकम प्रदान गरियो करिब त्यही स्वरुपमा सरकारले निर्धारित समयभित्र बस सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएको ३ अर्ब रकम फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
यसअघिका तत्कालीन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले जिटुजी मार्फत नै भएपनि कम्तीमा आधा दर्जन विद्युतिय बस चलाउने सार्वजनिक घोषणा नै गरेका थिए तर मन्त्रालयले भने दिइएको बसको स्पेसिफिकेसन नै परिवर्तन गरेको भन्दै गत असोज १ गते नै प्रक्रिया अगाडि नबढाउन साझालाई निर्देशन दिएको थियो ।
नेपालको यातायात क्षेत्र नै राजस्वमा सबैभन्दा अग्रणी रहेको छ । यातायात क्षेत्रको राजस्वकै आधारमा देश चलिरहेको छ भन्दा पनि अतिशयोक्ती नहोला । तर यातायात क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण साझा यातायात प्रतिको सरकारी व्यबहार हेर्दा नै प्रष्ट हुन्छ । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट निकासा गर्ने प्रक्रिया प्रती असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रक्रिया रोक्ने अनि समयसीमा भित्र काम गर्न सकेन भनेर पैसा फिर्ता गर्ने यो सरकारको नियत र चरीत्र माथि नै प्रश्न उठेको छ यो निर्णयले ।
संघीय राजधानी काठमाडौ यतिबेला सवारी चाप र वातावरणीय प्रदुषणको चपेटामा छ । सवारीको चाप बढेसँगै उपत्यकामा जाम बढ्दै गएको तथ्यमा सबै जानकार छन् । खासगरी कार्यलय समयमा हुने जामले राजधानीवासी आक्रान्त छन् । सरकार जाम कम गर्ने नाममा डेडिकेटेड सर्भिस लेन थप्ने वा सडक चौडा पार्ने बहानामा जनताको घरजग्गा खाली गराउन तल्लीन छ तर सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार गर्दै निजि सवारीको सट्टामा सार्वजनिक यातायातको प्रवर्द्धन गर्न भने इच्छुक नरहेको कुरा साझा यातायात सम्बन्धि सरकारको पछिल्लो निर्णयले पनि प्रष्ट पार्छ । जानकारहरुले भने यसलाई ओली सरकारको उल्टो यात्राकै निरन्तरता भएको बताएका छन् ।
उपत्यका सहित देशभर सर्वसाधारण नागरिकको रोजाइ नीजि सवारी साधन तर्फ आकर्षित भएको छ भने तिनै तहका सरकार हुन वा उच्च पदस्थ अधिकारी नै किन नहुन उनीहरुको रोजाइ पनि निजि सवारी प्रती नै देखिन्छ । सरकारी सवारी पनि सामूहिक प्रयोजनका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत प्रयोजन मै सिमित रहेको परिस्थिति देखींदैछऽ भने सार्वजनिक यातायातको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्कदों अवस्थामा छ ।
जसले गर्दा नीजि सवारी साधन प्रतिको मोह बढिरहेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न अर्कोतिर उपत्यकाको सवारी चापमा उल्लेख्य प्रभाव पार्ने दुई पांग्रे सवारी साधनको संख्या पनि अनियन्त्रित तवरले बढिरहेको छ । तर सरकार भने यो खबरबाट बेखबर रहँदै सार्वजनिक यातायात सुधार गर्नुको सट्टा यसबाट अझै टाढा भाग्न लागेको जस्तो देखिंदै छ । अन्यथा सबैभन्दा धेरै राजस्व असुली हुने क्षेत्रमा सरकारको यो हदसम्मको उदासिनता संसारमा कहिँकतै देखिदैंन ।
यातायात क्षेत्रमा व्याप्त रहेको भनिएको सिण्डिकेट हटाएको भनेर त्यसको जस लिन लालायित हुने सरकारले हटाइएको भनिएको कथित सिण्डिकेट हटेको कुरा राजधानीका सर्वसाधारणले त महसुस गर्न सकेका छैनन् भने दुरदराजको कुरा त कस्तो होला ? आफैं अनुमान गर्न सकिने बिषय हो ।
समाजवाद उन्मुख संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सहित बनेको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार भने ठिक उल्टो बाटोमा लागेको छ । सिण्डिकेट हटाएको जतिसुकै गफ लगाएपनी सार्वजनिक सवारीमा सरकारी लगानी बिना त्यो फगत गर मात्रै हुने जानकारहरु बताउँछन् । तर सरकार भने सहकारी मार्फत सेयरमा लगानी गरेको यातायात क्षेत्रको रकम समेत फिर्ता गर्न हतारिन्छ भने त्यो भन्दा विडम्बनाको कुरा के हुन सक्छ !
यतिबेला राजधानी उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात भगवान भरोसा चलिरहेको छ । नीजि कम्पनीद्वारा संचालित सार्वजनिक यातायातको मनोमानी हेर्न त टाढा जानै पर्दैन राजधानीका प्रत्येक गल्ती र चोकचोकमा देखिन्छ । भेडा बाख्रा खाँदिएझै खादिएर यात्रा गर्नु आम नेपालीको नियति नै हो । त्यस्तै सार्वजनिक सवारीको भाडामा समेत अनियमितता छ । खुद्रा पैसा नभएको बहानामा दिनमै लाखौंको लुट चल्छ सार्वजनिक सवारीमा अनि कसरी हुन्छ सार्वजनिक यातायातको सुधार, नीजि सवारीको मोहको न्यूनीकरण ।
विश्वका विकसित वा विकासशील शहरहरुको सार्वजनिक सवारीको अवस्था हेर्ने र हाम्रो अवस्था हेर्ने हो भने आकाश जमिनको अन्तर छ । प्रत्येक देशका सरकारले सार्वजनिक सवारीमा केही न केही लगानी गरिरहेका हुन्छन् । चाहे त्यो स्थानीय, प्रान्तीय वा प्रदेश होस वा केन्द्रीय सरकारनै किन नहुन उनीहरु सार्वजनिक सवारी प्रती सदैब सचेत र संवेदनशील रहन्छन तर हाम्रो तिनै तहको सरकारको अवस्था ठिक उल्टो छ ।
उदाहरण स्वरुप साझा यातायातलाई नै हेरौं संघीय सरकारले मात्रै साझा यातायातलाई दिएको ३ अर्ब रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेन । अपितु बाग्मती प्रदेशले पनि विद्युतिय बस खरिद र सञ्चालनका लागि भन्दै तीस करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गर्यो । घोषणा मात्रै होइन डमी चेक नै हस्तान्तरण गर्यो तर आजसम्म पनि त्यो डमी चेकमै सिमित भएको छ । अहिले आएर त साझा यातायातलाई रकम नदिने नै निर्णय गरेको कुरा बाहिरिएको छ ।
त्यतिमात्र नभएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनकै लागि काठमाडौ महानगरपालिकाले पनि साझा यातायातलाई दिने भनेर घोषणा गरेको १० करोड रुपैयाँ पनि साझाले कहिले पाउने वा नपाउने कुनै टुंगो छैन । जबकि ललितपुर महानगरपालिकाले घोषणा गरेको २ करोड ५० लाख साझाले उसै समय पाइसकेको छ ।
साझालाई रकम उपलब्ध गराउने ललितपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व कांग्रेसको छ भने केन्द्र हुँदै बाग्मती प्रदेश र काठमाडौ महानगरपालिकाको नेतृत्व भने प्रधानमन्त्री ओलीकै दलको छ अनि यसलाई संयोग भन्ने वा नियोजित । यसलाई ओली सरकारको उल्टो यात्राको निरन्तरता भनेर बुझ्दा कुनै अतिशयोक्ती हुन्छ र ?