ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा सखापः सभापति देउवा

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशप्रति आपत्ति, भने– जे हुन्छ संसदमा हुन्छ

काठमाण्डौं – प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा छताछुल्ल भएको बताएका छन् ।

ओलीले देखाएको राष्ट्रवाद नक्कली रहेको उनको भनाई छ । भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मिचेर आफ्नो नक्सामा समेटेर सार्वजनिक गर्दा समेत प्रधानमन्त्री ओली जिब्रो चपाएर बोल्नुले उनको राष्ट्रवाद नक्कली भएको पुष्टि भएको उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री राष्ट्रियताको मुद्दामा कालापानी र लिपुलेकमा विदेशीसँग सम्पसार परेको उनको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा पुगेर समर्पणवादमा परिणत भएको बताए । ओलीको राष्ट्रवाद चुनाव जित्ने मात्रै बनाएको भन्दै उनले अहिले कालापानीमा पुगेर लम्पसारवादमा गएको उनले आरोप लगाए । नेताबीचको झगडाले कांग्रेसले निर्वाचनमा हार्नुपरेको तीतो यथार्तलाई सम्झेर अब मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

भारतले तीन हप्ताअघि मात्र नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नोमा राखेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । सोही नक्साको विरोधमा भारतविरुद्ध नेपालमा व्यापक प्रदर्शन जारी छ । नेपालीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि विरोध गरिरहेका छन् ।

अर्को प्रसंगमा सभापति देउवाले संवैधानिक परिषद्लाई पंगु बनाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको विधयेकको डटेर प्रतिवाद गर्ने उनको चेतावनी छ ।

शुक्रबार पोखरामा नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियशनको वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्य अथिति सभापति देउवा सरकारप्रति निकै आक्रोशित भावमा प्रस्तुत भएका थिए ।

सरकारले दुईतिहाईको घमण्डमा गलत विधयेक ल्याउन खोजेको बताउँदै संसदबाट पारित गर्ने सोच पालेको भए त्याग उनले आग्रह गरे । विधयेक असफल बनाउन सडक र सदन दुवैबाट विरोध गर्ने र परिषद्लाई कठपुतली बनाएर सबै निकायमा एकलौटी गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग शाही आयोग बनाउन खोजिएको बताए ।

‘सत्ता र संसद मिलेर न्यायका सिद्धान्त, प्रजातन्त्रका मूल्य–मान्यताविपरीत काम गरेमा खत्तम पार्छ भनेर स्वतन्त्र न्यायालय राखिएको हो । अहिलेको सरकार न्यायलयलगायत विभिन्न संवैधानिक अंगको अधिकार खोस्न थालेको छ । यसतर्फ कानून व्यवसायी गम्भीर हुनुपर्छ’ देउवाले भने ।

कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । संविधान र राज्य व्यवस्थामा क्याबिनेट भन्दा परिषद् माथि रहने संवैधानिक अंगलाई प्रधानमन्त्रीले विधयेक बनाएरै खल्तीमा हाल्न खोजेको भन्दै पौडेलले आपत्ति जनाएका हुन् ।

नयाँ विधयेकले ६ जनाको सहमतिले नियुक्ति गर्ने प्रणालीलाई भत्काएर प्रधानमन्त्री एकै जनाले एक जना साथमा लिएर निर्णय गर्ने व्यवस्था कायम गराउन खोजेको भन्दै विधयेकले जनताका अधिकार कटौती गर्ने बताए ।

संविधानको मर्म र भावनामा आघात पुग्ने गरी परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विधयेक लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्रबिरोधी भएको र यसमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउन नहुने उनको धारणा छ । ‘केपी ओलीले त गर्नुभयो भयो, विद्या भण्डारीले गर्नुहुँदैन । उहाँले पनि गर्नुभयो भने हामीले पनि उहाँमाथि सोच्नुपर्ने हुन्छ’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भने ।

कांग्रेस महामन्त्री सशांक कोइरालाले सरकारबाट कुनकुन क्षेत्र र अंगमा हस्तक्षेप भयो र हस्तक्षेपको संभावना कहाँ कहाँ भन्ने विषयमा कानून व्यवसायीले ध्यान दिने र आवाज उठाउने दायित्वबाट पछि हट्न नहुने बताए ।