श्याम शरणले सरकार र पार्टी संचालन बाँडफाँड मिलाए, भुसाल ईयूको लविङमा मन्त्री बने

काठमाण्डौं – बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका मन्त्री हेरफेर गरे । जसलाई राजनीतिक शब्दमा पुनर्गठन भनिन्छ । तर मन्त्री हेरफेर उनैले सोचेजस्तो गर्न पाएनन् । स्रोतले जनाएअनुसार नसोचिएका पात्रलाई मन्त्री राख्न विवश भए उनी । त्यसकारण उनले मन्त्रीमण्डल फेरबदलको खासै प्रचार गरेनन् पनि ।

बिहिबार नयाँ ६ जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री नियुक्ति गरे उनले । हेरफेर दबाबमा गरिएकाले मन्त्री हेरफेरपछि सरकारले नयाँ सन्देश दिने भन्ने उनमा रहेको उत्साह धुमिल हुन पुग्यो ।

एउटै पार्टीमा दुई÷दुई जना अध्यक्ष छन् ओली र प्रचण्ड । दुई जनाबीच केही समय पहिलेदेखि नै हो मन्त्री फेरबदल गरेर जनतामा छाएको निराश हटाउने विषयमा छलफल चलेको । प्रचण्डले मन्त्रीद्वय संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई जसरी पनि हटाउन चाहेका थिए । तर जवाफमा ओलीले खानेपानी मन्त्री बिना थापामगर र वनमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउन चाहेपछि मन्त्री हेरफेर निचोडमा पुग्न निकै समय लाग्यो ।

पार्टीका हरेक बैठकमा पनि अध्यक्षता पनि नछाड्ने, सरकारमा पनि हैकम चलाउन नछाडेपछि प्रचण्डले दोस्रो तहमा नेताहरुमार्फत पार्टी र सरकार संचालन एउटै व्यक्तिबाट हुन नसक्ने विषय उठाउन लगाएर प्रचण्डले ओलीमाथि पार्टी वा सरकार दुईमध्ये एउटाको मात्र संचालनको जिम्मेवारी रोज्नुपर्ने दबाब सिर्जना गराइदिए । सचिवालय बैठकमै पुगेर यो कुरा उठेपछि दुई अध्यक्षबीच टक्करकै स्थिति उपन्न हुन पुग्यो । यसबाट बढी तनाव ओलीलाई परेको थियो । किनपनि पर्नपुग्यो भने यहीबेला भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूभागलाई समेटेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर नबोलूँ पनि नहुने, बोलूँ भने झनै नहुनेको स्थितिमा पुर्याइदिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार सडकबाट भारतीय सीमा हस्तक्षेपविरुद्ध आगो बाल्दै ल्याएपछि नक्सा सार्वजनिक भएको त्यतिका दिनपछि बल्ल ओलीले छोटोमा भारतले कालापानीबाट आफ्नो सेना हटाऊन्, नेपालीहरु राष्ट्रियताका लागि इतिहासमै नभएका एकजुट छौं’ भनेका हुन् । सीमा मिचेको कुरा सही लाग्याथ्यो भने घटनाको २४ घण्टाभित्रै प्रधानमन्त्री बोल्नु पथ्र्यो भन्ने टिप्पणी अहिले पनि पार्टीभित्रै चलिरहेको छ ।

तर त्यो दुई अध्यक्षबीचको टक्कर खेल आफ्नै बलबुतामा नभई विदेशीको इसारामा भइरहेको स्रोतले बतायो । सोहीकारण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका दूत बनेर पूर्व भारतीय विदेश सचिव तथा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत समेत रहिसकेका श्याम शरण आइतबार काठमाडौं सुटुक्क आए र सोमबारसम्म दुई अध्यक्षबीच सरकार र पार्टी चलाउने जिम्मेवारी मिलाएर उनी मंगलबार फर्किएका थिए ।

बुधबार बालुवाटारमा पार्टीको सचिवालय बैठक बसेर पार्टी संचालनको कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई र सरकार संचालनको सम्पूर्ण अधिकार अर्का अध्यक्षलाई दिइएको निर्णय बैठक सकेर बाहिर आएका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले सहजरुपमा निर्णय सुनाए ।

यसअघिका बैठकहरुमा निर्णय सुनाउन उनी जिब्रो चपाउँथे भने महासचिव विष्णु पौडेल लटरपटर कुरा गरेर संचारकर्मीलाई टार्दै आएका थिए । तर योपटक त्यस्तो होइन, सहज र फुरुङ भएर प्रवक्ता प्रकाशले दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी बाँडफाँडबारे निर्णय सुनाए । मन्त्रीमण्डलमा पुराना कसलाई हटाउने, नयाँमा कसकसलाई ल्याउने निर्णय पनि सोही बैठकमा भएको स्रोतले बतायो । तर त्यसबारे सरकारभित्रको कुरा ‘प्रधामन्त्रीलाई सोध्नू’ भनेर उनी पन्छिए । मन्त्री छान्नकै लागि भनेर त्यसभन्दा पछि सचिवालय बैठकै नै बोलइएन । बिहिबार बिहान एकाएक जस्तरी मन्त्री र राज्यमन्त्री लाम लगाएर शपथ खुवाइयो ।

नयाँ मन्त्रीहरु कुन लविङका ?

प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयको चर्चाबीच बल्ल बिहिबार मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेका छन् । तर उनले सोचे जस्तरी होइन । यो पटक न उनले हटाउने चाहेका मन्त्रीलाई हटाउन पाए, न त राख्न ल्याउन चाहेका मान्छेलाई ल्याउन पाए । त्यही अवस्था बुझेर होला, नेकपाकै नेता प्रभु साहे ‘लाजमर्दो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन’ भनेर कडा टिप्पणी बिहिबारै गरेका छन् । बखास्र्तमा परेका मन्त्री रघुविर महासेठ, गोकर्ण विष्टल र थममाया थापाले त प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सचिवालयको घेरा तोड्न नसकेका प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

योपटकको मन्त्री पुनर्गठनमा भारतीय एजेन्ट श्याम शरणले बोकेर आएको सबै सूची पनि काम लागेन । पुनर्गठनमा भारत र अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट मात्र नभई युरोपियन यूनियन (ईयू)को स्वार्थले पनि स्थान पाएने स्रोतले बतायो । श्याम शरणले ईयूको स्वार्थलाई छेक्न नसक्दा घनश्याम भुसालले मन्त्री बन्न पुगे । यसैपटक मन्त्री बन्ने ईच्छा नहुँदाहुँदै भुसालले मन्त्री पद स्वीकारेको स्रोतको भनाई छ ।

‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’का पक्षपाती मन्त्री ज्ञवाली कायमै रहनेभएपछि ईयू पक्षबाट भुसाललाई मन्त्री नबनाई नुहुनेमा स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली पुगे । त्यसैमा हो, कृषी मन्त्रीमा शपथ खाएकै दिन मन्त्री पद आफ्नो स्वाई नभएको, बरु सरकार संचालनको तौरतरिकामा आमूल परिवर्तन गरेर जानुपर्नेबारे रणनीतिक कार्यविधिबारे छलफल गरेर सुझाव दिनेबारे सोचिएको प्रतिक्रिया नै दिए भुसालले ।

भुसाल मन्त्री बन्नमा अाफ्नाेभन्दा पनि प्रम ओलीकै विशेषा जाेड रहेबाट पनि पुनर्गठनमा अाइपरेकाे गाँठाे फुकाउनु पर्दाकाे सकस हल गर्दाकाे काेटाले खास काम गरेकाे प्रष्ट देखिन्छ । यसबाट मन्त्री रहेर काममा असफल भएपनि अपजसकाे भारी अन्यत्रै थाेपर्न मिल्ने अाधार मन्त्री भुसालले अहिलैबाट पाएका छन् ।

भारतीय एजेन्ट सत्तारुढ नेकपाभित्र खेल्न पाएकैले पार्टीका दुई अध्यक्षको स्वार्थले खानेपानी, वन, संचार र परराष्ट्रका मन्त्रीहरु योपटक बर्खास्तमा पर्नबाट जोगिए । परराष्ट्र मन्त्री र संचार हटाउनैपर्ने निस्कर्षमा पुगेका प्रचण्ड अन्तिममा खानेपानी मन्त्री बिना मगर र वनमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई थमाउन पुग्दा उनको निस्कर्ष निकम्मा सावित बन्न पुग्यो । यति हुँदा पनि तुलनात्मक रुपमा पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्ष पाएका चित्त बुझाउन पुगे ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका कारण अमेरिकी–भारतीय इन्ट्रेष्टमा आएको ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’मा नेपालको प्रवेश जबर्जस्ती हुने भएको र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमणका बेला प्रचण्ड एक्लैलाई सीसँग भेट गर्नबाट रोक लागेकोमा ठूलो असन्तुष्टी कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डभित्र थियो । अनि संचारमन्त्रीकै कारण जबर्जस्ती ल्याइएको विवादित ‘मिडिया काउन्सिल विधयेक’ले नेपालको आम संचार क्षेत्रलाई आक्रोशित र विधयककै कारण सरकारकै विरोधमा नेपाल पत्रकार संघ सडकमा आएकोप्रति पनि मन्त्री बास्कोटासँग चरम असन्तुष्टी थियो ।

यी सबै विषयलाई हल गर्ने र सरकारप्रतिको आम नागरिकको नकारात्मक धारणा उल्ट्याउने गरी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने योजनामा रहेका प्रचण्डलाई श्याम शरणको सुटुक्क आउजाउले कार्यकारी अध्यक्षबाहेक केही उप्लब्धि प्राप्त भएनन् । केवल भागबन्डा मात्र बाँडफाँड गरिए । बास्तविक पुनर्गठन त बाँकी रहेकाे स्राेतकाे भनाइ छ ।