मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले नेकपामा तनाव, पूर्वमाओवादीलाई मुद्दा लगाउने धम्की

काठमाण्डौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनगर्ठन गरिसकेका छन् । ९ मन्त्री हटाएर नयाँ अनुहार ल्याएका छन् । हटाउँदा कार्यसम्पादन भन्दा पनि भागवण्डाले असर पारेको छ । सबैलाई पालो पुर्याउनु पर्ने पहुँचका कारण पुनर्गठन अनपेक्षित हुन पुग्यो ।

बिना मगरलाई केही नगरिएको क्याविनेटमा ठग म्यानपावरलाई तह लगाउने गोकर्ण विष्टलाई गलहत्याइयो । यस्ता अन्य कारणले पनि पुनर्गठन विवादित बन्यो । यो विवाद नेकपाभित्रै आगोसरी सल्किएको छ । केही नेता त आरोपप्रत्यारोपमा समेत उत्रिएका छन् । पूर्वमाओवादी नेतालाई त मुद्दा ब्युताउने धम्की पनि दिइएको छ ।

को को विरोधमा ?

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विरोधमा भीम रावल अग्र पंक्तिमा छन् । उनले पुनर्गठन तथा पार्टीको जिम्मेवार बाँडफाँड अगाडि मध्यस्तता गरेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । व्यापारी तथा संविधान जलाउनेलाई मन्त्री बनाइएकोमा पनि उनको आपत्ति छ ।

‘नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगतपसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुनेगरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीको उछित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानुन, न्याय र संसदीय मामिलाजस्ता मन्त्रालय सुम्पिनुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो’, उनले प्रश्न गरेका छन् । रावलले मन्त्री हेरफेर गर्न सकिने कार्य भए पनि राष्ट्रपतिको अनपेक्षित संलग्नताबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

त्यसैगरी पूर्वएमालेबाट प्रदीप नेपाल पनि पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलको विरोधमा छन् । केन्द्रीय सदस्य नेपालले सरकारभित्र दलाल पुँजीपति वर्गको निर्णायक पकड रहेको मन्त्री फेरबदलले स्पष्ट पारेको बताएका छन् । उनले सािमाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘गोकर्ण बिष्टको बहिर्गमनले नेपालको सरकारभित्र दलाल पुँजीपति वर्गको निर्णायक पकड़ छ भन्ने सत्यलाई नांगो पारेर देखाइदिएको छ।’

केही केन्द्रीय सदस्यहरुले ‘मन्त्रिपरिषद्मा कुनै व्यक्ति लैजानु र नलैजानु समस्याको समाधान होइन। नातावाद, परिवारवाद कायमै राखेर गरिएको पुनर्गठनको कुनै तुक नभएको बताएका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले पार्टी्भित्र सरकार सञ्चालन प्रक्रियाबारे समीक्षा नभई मन्त्रीमात्रै परिवर्तन गर्नु राम्रो अभ्यास नभएको टिप्पणी गरे । ‘कम्तीमा स्थायी समितिको बैठक राखेर कुनकुन मन्त्रीले कस्तोकस्तो काम गरेका छन्, उनीहरुलाई केके कारण राख्ने वा हटाउने भन्नेबारेमा छलफल भएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो ।

यो एउटा खल्तीबाट निकालेर फ्याँक्ने अर्को खल्तीबाट निकालेर राख्नेजस्तै भयो’, खतिवडाले भने । त्यसो त राम्रा काम गरिरहेका मन्त्रीलाई हटाएकोमा आम कार्यकर्ता र आम नागरिक पनि असन्तुष्ट छन् । विशेषगरी गोकर्ण विष्टलाई हटाएकोमा आम कार्यकर्ता र नागरिकस्तरबाटै विरोध भएको छ ।

पूर्वमाओवादीलाई मुद्दा लगाउने धम्की

पुनर्गठनको विरोध गर्नेमा पार्टीका अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रभु साह पनि छन् । उनी त पार्टीको प्रदेश २ कमिटी अध्यक्ष पनि हुन् उनले कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने भए पनि गुटगत पूर्वाग्रह र लेनदेनको आधारमा गरिएको आरोप लगाएका छन्।

‘कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि अन्ततः गुटगत पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा गरेको देखियो । मन्त्री हटाउँदा वा राख्दा सामान्य कम्युनिस्ट मूल्यमान्यता पनि लागू भएको देखिएन’, उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।

साहले सामाजिक सन्जालमा कडा शब्द लेखेपछि पूर्वएमाले पक्षधरले उनलाई मुद्दा लगाउने चेतावनी दिएका छन् । नेकपा विदेश विभाग उप-प्रमुख विष्णु रिजालले साहले अनुशासन उल्लंघन गरेको र उनीमाथिको एउटा हत्याकाण्ड ब्युँताउने धम्की समेत दिएका छन् ।

प्रभु साहको स्टाटस सेयर गर्दै रिजालले फेसबुकमा लेखेका छन् :

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा २ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष प्रभु साहको यो स्टाटस देख्दा लाज लागेको छ । मन्त्रीका लागि अपेक्षा गर्नु वा दौडधुप गर्नु एउटा कुरा हो । तर, निर्णय भइसकेपछि ‘लेनदेनकै आधारमा’ गरेको भन्नु आपत्तिजनक छ । कसैले उहा‘सँग यति ‘लेनदेन’ गरेपछि मन्त्री बनाइदिन्छु भनेको थियो भने बेग्लै कुरा, नत्र यति हावादारी कुरा कसरी गर्न मिल्छ ?

पार्टीको अनुशासन आयोग भर्खरै बनेको छ । यस्ता अराजक र अनुशासनहीन अभिव्यक्तिप्रति ध्यान जान जरूरी छ । अँ, साच्चै काशी तिवारी हत्या#का#ण्डको फाइल पनि खुल्न लागेको हो ररु सभामुखमाथि त निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने सरकार र पार्टी नेतृत्वले कसैमाथि ढाकछोप गर्दैन है ।