शान्ति सम्झौताका १३ बर्ष: पिडित अझै न्यायकै पर्खाईमा

तुलसी नेपाल – तत्कालीन बिद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एंब हालका सत्तारूढ दलका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन कांग्रेस सभापति एंब प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोईरालाद्वारा हस्ताक्षरित शान्ति सम्झौता भएको आज अर्थात मंसिर ५ गते १३ बर्ष पूरा भएको छ । 

यो १३ बर्षमा देशमा निकै ठुला परिवर्तनहरु भए, तत्कालीन माओवादी लडाकुको ब्यबस्थापन का साथै देशले नयाँ संविधान पाउनुका साथै देश संघीय संरचनाको ब्यबहारिक अभ्यासको साथै देश नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र सरकारकै भाषामा देश `सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल´ को बाटोमा द्रुतगतिमा अगाडि बढिरहेको छ । 

तर १३ बर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र नै सक्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा भने आजसम्म पनि अलपत्र छ । पिडित अझै न्यायकै पर्खाईमा छन् । राजनैतिक शक्तिको आडमा पिडितको न्यायमा कुठाराघात गरिएको पिडितहरुका अगुवाहरू बताउछन् । 

आयोग अझै पदाधिकारी वीहिन, प्रस्तावित पदाधिकारी प्रती पीडितहरुको आक्रोश 

सर्बोच्च अदालतले ऐन संसोधनको २०७१ मै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुन संसोधनको लागि सरकारलाई बाध्यकारी आदेश दिएपनी विभिन्न वाहानामा सरकारले आलटाल गरिरहेको पिडित, नागरिक समाज सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सम्मको आरोप छ । कानुन संसोधनकै लागि सरकारले सातै प्रदेशमा पिडितहरुसँगको अन्तरक्रिया पछि मात्रै कानुन संशोधन गर्ने भनिएपनी त्यसप्रति पिडितहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सहित संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दालाई मुलधारमा ल्याउन ठूलो भुमिका खेलेका नागरिक अधिकारकर्मिहरुको पनि आशंका कायम छ । 


सर्बोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ऐन संशोधन गरेर मात्रै दुबै संक्रमणकालिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग गरेपनी सरकारले जवर्जस्ती पदाधिकारी नियुक्ति गरेर पिडितको भावनामा कुठाराघात गरेको पिडितहरुको आरोप छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाले नै असक्षम घोषणा गरेका आयोगका पुर्व पदाधिकारीलाई ल्याउने सरकारको तयारीले पिडितहरुलाई अझै आक्रोशित बनाएको छ । गत चैत मसान्त भित्रै दुबै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने दावी गरिएपनि राजनैतिक नेतृत्वको दबाबमा उच्चस्तरिय सिफारिस समितिले ९ महिना लगाएर राजनैतिक दलका केही दर्जन कार्यकर्ताहरुलाई नै आयोगमा ल्याउन लागेको पिडितहरुको आरोप छ । राजनैतिक रुपमा तटस्थ र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्नेमा खासगरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले आफुहरुलाई बचाउन सक्ने पात्रलाई आयोगमा ल्याउन खोजेको पिडितहरु नै बताउँछन् । 

द्वन्द्वपिडितको बिभाजन पनि न्यायको बाटोमा तघारो बन्दै 

राजनैतिक दलका भातृसंगठन जस्तै द्वन्द्वपिडितका नाममा द्वन्द्व पिडितहरु बिभाजित भएका छन् । द्वन्द्वपिडितहरुको बिभाजन सँगै संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा अप्ठ्यारो परिरहेक यस क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ । शान्ति सम्झौता भएको १३ बर्ष पुगेको अवसरमा समेत पिडितहरुले माइतीघरमा धर्ना देखि मानवअधिकार आयोगको गेटमा धर्ना गर्ने कार्यको नेतृत्व द्वन्द्वपिडितहरुको एउटा समुहले अगुवाइ गर्‍यो भने अर्को समुहले गैरसरकारी संस्था सँगको संयुक्त आयोजनमा अनामनगरस्थित एक स्तरीय होटलमा राजनैतिक दलका प्रभावशाली नेता, मानवअधिकारकर्मी र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्यहरुको उपस्थितमा एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्न भ्यायो । त्यसैगरी द्वन्द्वपिडितकै आयोजनामा लौनचौर स्थित एक होटलमा अर्को अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । 

अर्कोतिर राजनैतिक रुपमा कोपभाजनमा परेका द्वन्द्वपिडिहरु अझै संक्रमणकालिन न्यायको मुलधारमा आउन संघर्षरत रहेको केही पिडितहरु बताउँछन् । राजनैतिक रुपमा प्रतिबन्धित बिप्लव नेकपामा पनि न्याय र परिपुरणको आश मारेका द्वन्द्वपिडितहरु सकृय रहेको र राजनैतिक ब्यवस्था नै परिवर्तन नगरिकन न्याय नपाउने बिश्वास राख्छन् । 

राजनैतिक दलका नेताहरुको पनि आफ्नै दाउ 

संक्रमणकालीन न्यायलाई लिएर राजनैतिक दलका उच्च नेतृत्वको पनि आ – आफ्नै दाउ छन् । खासगरी तत्कालीन बिद्रोहिका सुप्रीमो पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एंब कांग्रेस सभापति शेर ब. देउवा संक्रमणकालीन न्यायलाई आफू अनुकुल हुने गरि टुंगोमा पुर्‍याउन चाहान्छ्न । तत्कालिन राज्यसत्ता र बिद्रोहिको सत्ताको केन्द्रमा रहेका दुबै नेतालाई कुनै दिन द्वन्द्वकालिन घटनाकै कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायसम्म पुग्नुपर्ने हो कि भन्ने भयले पनि दुबै संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगमा आफुलाई बचाउन सक्ने पात्रलाई पदाधिकारी बनाउन चाहान्छन भने अर्कोतिर आममाफी उन्मुख कानुन बनाउमा उनिहरुको जोडबलले कसरत गरिरहेका देखिन्छन् । 

राजनैतिक दलका मुख्य पात्रको यो दाउमा संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्बोच्च अदालतको बाध्यकारी आदेश, पिडितहरुको निरन्तरको खबरदारी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनले समेत संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण गर्दै द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउन फलामको च्युरा चपाउनु सरह कठिन बनेको बुझ्न गाह्रो छैन । 

संक्रमणकालीन न्यायमा अहिले पनि दाताकै हालिमुहाली 

शान्ति सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्रै सक्ने भनिएपनी राजनैतिक दलहरुको चरम उपेक्षाको शिकार भएको संक्रमणकालीन न्यायमा अहिले पनि दाताहरुकै प्रभावमा रहेको देखिएको छ । 
राज्यको चरम उपेक्षाको शिकार भएका द्वन्द्वपीडितहरु न्याय खोज्दै जाने क्रममा जान या अन्जानबश अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय सम्म पुगे र बिस्तारै यो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय खेती पनि सुरु भयो । खासगरी मानवअधिकार प्रती संबेदनसिल पश्चिमा मुलुकका दूतावास र राजदुतहरु सकृय मात्रै बनेनन । अष्ट्रेलियन राजदुत पिटर डब्ल्यु बोडेले त दुई तिहाई बहुमत सहित सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको हालको सत्तारुढ पार्टिका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अष्ट्रेलिया गए पक्राउ गर्न सक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । 

आफ्नो न्यायको अभियानमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायको साथ मिल्ने भएपछि पिडितहरु पनि खुलमखुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरु सँग सहकार्यमा देखिन थाले भने यो सँगै संक्रमणकालीन न्याय बिभिन्न एनजीओ र आईएनजीओ हरुको डलरको खेती गर्ने प्रोजेक्टहरुमा रुपान्तरण हुने खेल पनि सुरु भयो । भलै यसै बिचम स्वीस दूतावासको सक्रियतामा संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउने भन्दै केही मानवअधिकारकर्मी र पिडितहरुकै अग्रसरता थालिएको राजनैतिक दलका दोस्रो तहका नेता समेत सम्मीलित प्रक्रियापनि केही पिडितहरुको समूह र अरु स्वार्थसमुहरुको टकरावका कारण बिचमै तुहिएन मात्रै यसले सबै द्वन्द्वपिडितहरुको साझा संस्थाको रुपमा रहेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारिलाई नै औपचारिक रुपमा बिभाजन गराउने कारक बन्न पुग्यो । 
यो नै संक्रमणकालिन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुको अन्तिम प्रभाव भने होइन आज पनि यो वा त्यो रुपमा दाताहरुको प्रत्यक्ष प्रभाव अनुभव गर्न सकिन्छ । अन्तरक्रिया, क्षमता अभिबृद्वीको साथै वकालतको लागि समेत दाताहरुको प्रत्यक्ष लगानी रहेको कुरा अब कसैबाट छिपेको अवस्था छैन ।

 पुर्व बाल लडाकु र मृतक वा प्रभावित सुरक्षाकर्मी पिडित कि पिडक अझै अन्यौलमा 

तत्कालीन द्वन्द्वमा बिद्रोही र सत्तापक्षबाट प्रत्यक्ष लडाईमा सहभागी भएका पुर्व बाल लडाकुहरु आफुलाई पनि द्वन्द्वपिडित भएको स्थापित भएपनी संक्रमणकालीन न्यायको मुलधारमा अझै स्थापित हुन सकेको छैन । संक्रमणकालिन न्यायलाई हेर्ने गरि स्थापीत दुबै आयोग सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एंब बेपत्ता छानबिन आयोगको ऐन मै बालसैन्यको कुरा उल्लेख नै नगरिनु न्याय संगत नभएको पुर्व बाल लडाकुका अध्यक्ष लेनिन बिष्टको ठहर छ । आफ्ना पुर्व कमाण्डरहरुलाई न्यायिक निरुपणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ` द हेग ´ सम्म लैजाने तयारी गरेपछि पुर्व बाल लडाकुहरुको मुद्दा पनि संक्रमणकालिन न्यायको मुलधारमा आएको जस्तो देखिएपनी औपचारिक रुपमा ऐन संशोधन गरि संक्रमणकालिन न्यायको मुलधारमा आउने सम्भावना भने देखिदैंन । 

त्यस्तै तत्कालीन द्वन्द्वरत समयमा राज्यको पक्षबाट प्रत्यक्ष लडाईमै सहभागी भएका सुरक्षाकर्मीहरु जो द्वन्द्वको समयमा मारिय वा गम्भीर घाईते भएर औषधि र उपचारको भरमा जीवन धानिरहेका पुर्व सुरक्षाकर्मीहरुको परिवार पनि आफुहरु द्वन्द्वपिडित भएपनी आफुहरुलाई राज्य र अन्य पिडितहरुको पनि कोपभाजनको शिकार बन्नु परेको बताउँदै आफुहरुलाई पिडकको जस्तो व्यबहार गरिएको सैह्य नहुने द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकि महासचिव रिता कार्किको भनाई छ । तत्कालीन राज्यसत्ताकै नेतृत्वको आदेशमा आफ्नो जिवनको आहुती दिएका वा घाईते, अपांग भएका सुरक्षाकर्मिहरु कसरी पिडक भए, कार्कीको प्रश्न छ । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पिडितको पीडा सुन्ने मात्रै संयन्त्र 

तत्कालीन द्वन्द्वकालिन समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषिलाई कानुनी कार्वाही र पिडितलाई न्यायको महसुस गराउनु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको दायित्व भएपनी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पिडितको पीडा मात्रै सुन्ने तर कुनै ठोस कार्य गर्न नसक्ने संयन्त्रमा रुपान्तरण हुँदै गएको पिडितहरुको बुझाई छ । 

नागरिकको मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने दायित्व भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि दलिय भागबन्डा र राजनैतिक दलका केही थान कार्यकर्ताहरुको भर्तिकेन्द्र मात्रै बनेको द्वन्द्वपिडितहरुले आरोप लगाएका छन् । 


ब्यक्तिको होइन, प्रक्रियाको बिरोध:

द्वन्द्वपिडित जुनसुकै गुट वा झुन्डमा रहेका द्वन्द्वपिडित भएपनी दुवै संक्रमणकालीन आयोगमा अहिले नियुक्त गर्ने भनिएका पदाधिकारीको ब्यक्तिगत बिरोध नगरेर आफुहरुले प्रक्रियाको बिरोध गरेको साझा स्वर छ । 

बिना ऐन संशोधन, स्पष्ट र पारदर्शी प्रक्रिया तथा राजनैतिक दलका केही थान कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्र मात्रै बनाउन लागिएकोमा भने उनिहरुको साझा धारणा छ । सर्बोच्च अदालतको बाध्यकारी आदेश, संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार न्याय निरुपण गर्ने ग्यारेन्टी नभए पिडितहरुले आयोग बहिष्कार गर्ने पिडितहरुको भनाई छ । 

४ बर्ष आयोगमा बसेर राज्यको स्रोतको दोहन गरेका पदाधिकारीहरुलाई पुनः नियुक्ति नै गर्नु थियो भने सिफारिस समितिको नाममा पुरानै गल्ती र प्रक्रिया दोहोर्‍याउन लागेकोमा उनिहरुको आपत्ति छ भने संबैधानिक कानुनका ज्ञातालाई संक्रमणकालिन न्यायको कमाण्ड सुम्पनु कुनै पनि कोणवाट जायज नभएको द्वन्द्वपिडित राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष गोपाल शाहले बताए । 


नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मी `पर्ख र हेर´ को अवस्थामा 

संक्रमणकालीन न्यायलाई आजको अवस्थामा ल्याईपुर्‍याउन ठूलो योगदान दिएका नागरिक समाजका अगुवा र संक्रमणकालिन न्यायको पक्षमा वकालत गरिरहेका मानवअधिकारकर्मिहरु अहिलेको संक्रमणकालिन न्यायको अहिलेको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । 
गत भदौमा पिडितहरुकै अग्रसरतामा पिडित र राज्यका नेताहरुको प्रत्यक्ष सहभागीतामा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना भएर पिडित र राज्यका नेतृत्व बिच प्रत्यक्ष संवाद हुन थालेपछी सचेतता पुर्वक निगरानी मात्रै गरिरहेको अवस्था देखिएको छ । 


संक्रमणकालिन न्यायमा सरकारको उदासीनता अहिले पनि उस्तै 

गत भदौमा पिडितको सकृय सहभागीतामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयोजनमा भएको पिडित र राज्यका नेतृत्वकर्ता राजनैतिक दलका नेता सहभागी भएको कार्यक्रममा सत्तारुढ दलका एक अध्यक्ष सहभागी रहेपनी सत्तामा रहेका कुनै प्रतिनिधि प्रत्यक्ष सहभागी भएको देखिएनन् । भलै ड्यासमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादव झुल्किएका थिए । तर सरकारको तर्फबाट जिम्मेवार रहेका कानुन र गृहमन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रीको सहभागीताको त कुरा छोडौं सचिव वा सहसचिव पनि हलमा कतै देखिएन । 


त्यस्तै विभिन्न द्वन्द्वपीडित संघ संस्थाको आयोजनामा शान्ति सम्झौता भएको १३ बर्ष पूरा भएको अवसरमा लैनचौर स्थित एक पाँचतारे होटलमा आयोजित कार्यक्रममा पनि औपचारिक रुपमा कुनै सरकारी प्रतिनिधि उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी देखिएनन । यसलाई द्वन्द्वपीडितहरु प्रती सरकारको चरम उपेक्षा गरेको देखिएकोमा द्वन्द्वपीडितहरु आक्रोशित देखिन्छन् । 


प्रधानमन्त्रीको आश्वासनमा कति सत्यता 

आफ्नो स्वास्थोपचारको लागी सिंगापुर जानू अघि संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै एक हप्ता भित्रै दुबै संक्रमणकालिन आयोगले पुर्णता पाउने बताएपनी आजसम्म त्यो काम टुंगिन सकेको छैन । 
संघीय संसदमा सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एक हप्ता भित्रै आयोग पुनर्गठन हुने कुरा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सल्लाहमा उक्त कुरा राखेका थिए । संक्रमणकालिन न्यायको कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एंब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याउने हरेक प्रस्ताव आफुलाई स्वीकार्य हुने वचन ओलिले दिएकाले पनि ओली नेतृत्वको सरकार प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी नभएको स्रोतले जानकारी दियो । भने अर्कोतिर ठूलो रस्साकस्सीका बिच पार्टिको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत प्राप्त गरेका पुष्पकमल दाहाललाई साईजमा ल्याउने एक मात्रै ब्रह्मास्त्र रहेको बुझेका राजनितीका चतुर खेलाडी प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वकालिन यी मुद्दाहरुको समाधान गर्न इच्छुक नरहेको सत्तारुढ नेकपाकै एक नेताले जानकारी दिए ।