एनसेलमाथिकाे सर्वोच्चको फैसलाले १८ अर्ब राजश्व गुम्यो !

काठमाण्डौं – सरकारले एनसेलको लाभकरसम्बन्धी लिने विषयमा गरेको निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ गुम्न पुगेको छ ।

दोस्रोपटक गत भदौ ९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डम्बरबहादुर शाही, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाले उक्त रकमको राजश्व ढुकुटीमा आउनबाट रोकिएको हो ।

दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले कम्पनी खरिदबिक्रीका क्रममा लाभकर तिर्ने दायित्व अर्कैतिर पन्छाएर राजश्व छलेको भन्दै सरकारको ठूला करदाता कार्यालयले नियमअनुसार भन्दै ६१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाभकर सरकारलाई तिर्नुपर्ने गरी निर्धारण गरेकोमा उक्त निर्धारण विधिप्रति चित्त नबुझी एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सोही मुद्दा भदौ ९ मा पूर्णइजलासले फैसला गर्यो । फैसलाको पूर्ण पाठ बिहिबार मात्र आएको छ । एनसेलले कर अब २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै कर तिरे पुग्ने भएको छ । २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । बाँकी रकम नेपालबाट भागेका स्वीडेनका कम्पनी टेलियासोनेराको दायित्वमा गएको छ ।

त्यसअघिको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरसहित पूर्ण इजलासले नै एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले तोकको सबै कर तिर्न फैसला दिएको थियो । तर कर नतिरी सर्वोच्च गयो र भदौ ९ मा सर्वोच्चबाटै विपरीत फैसला भयो । एनसेल नीजि क्षेत्रकाे माेवाइल फाेन सेवा कम्पनी हाे । जसमा सत्तारुढ नेकपाका ठूला श्रेणीमा गनिने नेताहरुकै शेयर भएको ठानिन्छ ।

भदौ ९ को फैसाल एनसेललाई उन्मुक्ति मिल्ने गरी आएको भन्दै सडकबाट न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने सम्मको आवाज उठे भने संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एनसेलको फैसलाविरुद्ध सरकारले फैसला पुनरावलोकन लागि अपिलसहित निवेदन दिनुपर्ने आवाज सांसदहरु देव गुरुङ, सञ्जय गौतम, डिला संग्रौला लगायत संसद बैठकमै जोडदार उठाए । तर सरकार मौन बस्यो ।

अहिले पनि सांसदहरु एनसेलबाट ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको कर उठाउनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न सरकारले निवेदन दायर गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

उता एनसेलको करछली विरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गर्दैआएको विप्लव नेकपाले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला आएपछि आपत्ति जनाउँदै पूरा कर नतिरेसम्म एनसेलविरुद्धको आन्दोलन जारी राख्ने र अटेर गरेमा देशबाटै खारेज गर्ने चेतवानी दिइसकेको छ । त्यसयता मात्र देशका विभिन्न भागमा एनसेलका जीपीएस टावरमा अागजनीका घटना दाेहाेरिएका छन् ।