विस्तृत शान्ति-सम्झौताको १३ वर्ष: द्वन्द्व पुनरावृत्तिको खतरा

काठमाण्डौं – दस वर्षसम्म सशस्त्र आन्दोलन जनयुद्ध गरेको तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र राजतन्त्रात्मक संसदीय सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १३ वर्ष पूरा भएको छ ।

तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट नेकपा (माओवादी)का तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच काठमाडौंमा २०६३ मंसिर ५ गते ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता पत्र’मा हस्ताक्षर भएर सशस्त्र द्वन्द्व स्थगन गरिएको थियो ।

सम्झौतापत्रका एक हस्ताक्षरकर्ता कोइराला दिवंगत भइसके भने अर्का हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड यतिखेर संसदीय व्यवस्थाका ठूला पार्टी त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष छन् । पार्टीमा कार्यकारी अधिकार हिजो बुधबार मात्र पाएका हुन् उनले ।
१३ वर्षअघि स्थगन गरिएको द्वन्द्वलाई प्रचण्डले स्थायी शान्तिमा रुपान्तरण भएको तर्क गरिरहेका छन् । उनले विकास र समृद्धिको लागि शान्ति प्रक्रियाले धेरै काम गरेको तर्क र अब द्वन्द्वको कुनै अवशेष बाँकी नरहेको बताउँदै आएका छन् । द्वन्द्वपीडितले पनि सरकारले लिएको विकास र समृद्धिलाई साथ दिनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

तेह्र वर्ष पुगेको आजैका दिन न्याय खोज्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय र द्वन्द्वका घाउ निको भइनसकेको भन्दै मौन प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले छातीमा द्वन्द्वका बेला सरकार र विद्रोही पक्षले बेपत्ता बनाएका आफन्त, परिवार सदस्यको खोजी गरिदिन र यातनापीडित तथा घाइतेको उपचार गराइदिन सरकार माग गरेका छन् ।

बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न र पीडितहरुको व्यवस्थापन गर्न उनीहरुले माग गरे । अर्को विषय उठाएका छन्, द्वन्द्वका बेला अन्यायमा परेका र विविध कारण द्वन्द्वबाटी प्रत्यक्ष रुपमा पीडित बनेकाहरुलाई न्याय दिन गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गरी दुवै आयोगमा हालै सरकारले गरेको पदाधिकारी नियुक्त प्रक्रिया सिफारिस व्यक्तिलाई बदर गर्न माग गरेका छन् ।

प्लेकार्डमै नियुक्ती प्रक्रियामा लगेका मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता आयोगका अध्यक्षका लोकेन्द्र मल्लिकलाई हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । दुई जना पात्रले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नसकिने भन्दै सिफारिस प्रक्रियामा रहेका अध्यक्ष र केही सदस्यलाई नै जिम्मा दिइए द्वन्द्वपीडितले न्याय नभई अन्याय पाउने प्रदर्शनकारीको विश्वास छ । आयोगका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनीहरुको भनाई छ ।

प्रदर्शनका क्रममा मण्डलमा द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका परिवारका सदस्य, घाइते, अपांग, यातता पीडितलगायत सहभागी थिए । सरकारले आफूहरुलाई न्याय दिन अझै आलटाल गरे द्वन्द्व पुनः बल्झिने चेतावनी समेत दिए । न्यायभन्दा ठूलो चिज आफूहरुको अरु केही नभएको तर्क उनीहरुको छ । पछिल्लो चरणमा सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि पनि बढ्याबढ्यै छ ।

द्वन्द्व पुनरावृत्तिको खतरा

२०५२ फागुन १ बाट दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व स्थगन भई शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण गरिएको १३ वर्ष पार गर्दैगर्दा वर्तमान शासक वर्गले बताएजस्तो द्वन्द्व संभावना छैन भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्ने आधार देखिएको छैन ।

शान्ति सम्झौता भएको एक वर्षपछि २०६४ चैत २८ मा भएको संविधान सभाको निर्वाचनले आम नागरिकलाई खुशीमा उद्वेलित बनाएको थियो । तर छ÷छ वर्षमा पनि त्यो निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेर २०७० मा अर्को पटक दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरियो । त्यसबाट बनेको संविधानसभाले ३ वर्षपछि २०७२ मा संविधान बनायो, त्यो पनि असंख्या विवाद र असहमतिबीचबाट ।

शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार संविधान नबन्ने देखेपछि २०७० कै दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनका बेला विरुद्धमा बमगोला चल्यो । २०७२ मा संविधान घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा कैलालीकै टिकापुरमा संविधानप्रति असहमति राख्ने समूदायसँगको आन्दोलनमा नरसंहार नै भयो । तैपनि प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ मा नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गर्यो ।

तर उक्त संविधानप्रति पूर्ण असहमति जनाउने नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा पुनर्गठित पार्टीले नेपालको संविधान घोषणा हुनुअगवै रत्नपार्कबाट अर्को ‘जनसंविधान’ नै घोषणा गर्यो । त्यसपछि उक्त पार्टी सरकारले ल्याएको संविधानको खिलाफमा निरन्तर लागिरहेको छ । सोही कारण सरकारले गएको फागुन २८ मा पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्यो । प्रतिबन्धपछि पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि निगरानी, धरपकड र मुद्दा चलाइएको छ ।

विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपाले भने शान्ति प्रक्रियामा आएपछि एमाले र कांग्रेसले जनयुद्धका नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड र बाबुरामहरुलाई किनेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनतालाई पूर्णअधिकार बनाउने सहमतिको उल्लंघन गरेको तर्क सार्दै विद्यमान राज्यव्यवस्थाको सट्टा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न संघर्ष चलाइरहेको दाबी गरिरहेको छ । प्रचण्ड–बाबुरामले जनयुद्धको सपना र उद्देश्यलाई बेचेर जनयुद्धका शहिद, बेपत्ता, घाइतेमाथि खेलवाड गरेर धोका दिएको तर्क उसको छ । प्रचण्ड–बाबुरामले साम्राज्यवादी र दलाल पूँजीवादीसँग आत्समपर्ण गरेको जिकिर उसले गरेको छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आउनुपूर्व रोल्पामा तत्कालीन जनयुद्धरत विद्रोही पक्षसँग नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमालेले गरेको सहमतिलाई उल्लंघन गरेको विप्लव नेकपाले दाबी अहिले पनि गर्दै आएको छ । रोल्पा सहमतिमा के भएको थियो भन्नेबारे अहिलेसम्म न प्रचण्डले खुलाएका छन्, न त एमाले (अहिलेका नेकपा) कांग्रेसले नै ।

एकातिर द्वन्द्वपीडित १३ वर्षपछि पनि न्याय, उपचार र बेपत्ता आफन्त खोज्दै सडकमा निस्किएका छन् भने अर्कातर्फ पार्टी बनाएरै संघर्ष चलाइरहेका छन् । यतिसम्म कि उक्त पार्टीले पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठक नै गएको असोजमा ‘जनमुक्ति सेनाको कडा सुरक्षा’मा सम्पन्न गरेको विज्ञप्ति निकालेर स्पष्टसँग भनिसकेको अवस्था छ । जब कि ‘जनमुक्ति सेना संरचना’ जनयुद्धकालीन पार्टीका बेला चलाइएको ‘सैन्य संचरना’ हो । जसलाई शान्ति प्रक्रियासँगै अस्थायी शिविर बनाएर राखिएकोमा पछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा त्यतिबेलाका जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमाण्डरसमेत रहेका प्रचण्डले विघटन गराएका थिए ।

त्यसैलाई ब्यूँझाइएको दाबी विप्लवले गरेका छन् । विप्लवसँग चार कम्पनी बराबरको ‘जनसेना’ रहेको कुरा वर्गमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गत जेठ १३ मै संसद बैठकमा बताइसकेका छन् ।

उक्त पार्टी केन्द्रीयदेखि स्थानीय तह स्तरसम्मका गरी ९ सय भन्दा बढी गिरफ्तार परेको र त्यसमध्ये दुई सय बढी संख्या हिरासत र जेलमा रहेको सरकारको दाबी छ । पार्टीको सबैभन्दा उच्च तहका नेतामा स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ फागुन १० मा ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको मुख्यालयमा गरिएको बम विष्फोटमा परी मृत्यु भएका सिंहप्रसाद गुरुङको मृत्यु घटनासँग जोडिएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा गत चैत महिनादेखि नख्खु कारागारमा छन् ।

द्वन्द्वपीडितको सडक आवाज, विप्लव नेकपाको गतिविधि र सरकारको रवैयालाई लिएर सर्वसाधारणदेखि विज्ञ विश्लेषकहरुले देशमा द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुने खतरा रहेको औल्याएका छन् । यसमा भ्रष्टचार, तस्करी, महंगी, सामाजिक असुरक्षा, दलालीकरण, श्रमशक्तिको विदेश पलायनले थप मलजल पुर्याएको उनीहरु तर्क गर्छन् ।