महिला मन्त्रालयमा पुरुष मन्त्री कसरी ? महिला न भएको नै हो ?

काठमाण्डौं – नेकपाका नेता पार्वत गुरुङ महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा बुधबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् ।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा दोलखाबाट तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विजयी उम्मेदवार पार्वत गुरुङलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । २०४६ सालमा नेकपा एमालेको सुरी गाउँ कमिटी सचिव, २०५४ सालमा जिल्ला विकास समितिको सदस्य भएका गुरुङ २०६६ सालमा जिल्ला कमिटी दोलखाको अध्यक्ष हुँदै २०७० सालको संविधानसभाको चुनावमा दोलखा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए ।

सांसद गुरुङमाथि केही समयअघि ज्यान मार्ने अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो। विश्वध्वज खड्काले दायर गरेको जाहेरीको आधारमा दर्ता भएको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको इजलासले तत्काल प्राप्त प्रमाणले गुरुङलाई थुनामा राख्न अनि धरौटी माग्न जरुरी नभएको भन्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

पटक–पटक मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागिता न्यून भयो भन्दै आवाज उठ्ने गरेको छ । तर, त्यसलाई बढाउने कामभन्दा महिला मन्त्रालयलाई नै बरु पुरुषलाई दिने काम भएको छ । यसअघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रहेकी थममाया थापाले पनि अब बन्ने मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने बताउँदै आएकी थिइन् । तर, उनकै ठाउँमा पुरुष मन्त्री ल्याइएको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुने राज्यको नीति बने पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०७४ सालको चुनावमा संघ र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। तर त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषदमा सहभागिता भने गराइएको छैन ।

पुनर्गठित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा २ जना मात्रै महिला सदस्य रहेका छन् । वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । त्यस्तै खानेपानी मन्त्रीमा बीना मगर छिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामूख शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई मन्त्रीमा ल्याउन चाहे पनि उनले राजीनामा दिन नमान्दा महिला मन्त्रालयमा पुरुष मन्त्री आएका हुन् ।

संघमा २५ सदस्यीम मन्त्रिपरिषद रहने भएकाले त्यसको ३३ प्रतिशत कम्तीमा ८ जना महिला सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने हुन्छ । पटक–पटक महिला सांसद र महिला अधिकारकर्मीले मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने माग उठाउँदै आए पनि दलहरुले भने सुनेको नसुन्यै गरेका छन् ।