काठमाण्डौं – नेपाल सरकारले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नसमेटेर प्रचलनमा ल्याइराखेको देशको नक्सा बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दाएर भएको छ ।
अधिवक्ता सुजित केसी र फणिन्द्र नेपालले नेपाल सरकारले चलनमा ल्याइरहेको नक्सामा नेपाली लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र हटाएर नक्सा प्रचलनमा ल्याइएको भन्दै त्यसलाई बदर गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने मागसहित उत्प्रेषण परमादेशको माग गरेका छन् ।
नेपालको संविधा २०७२ बनेपछि सरकारले चलनमा ल्याएको र संविधानमै नक्सासम्बन्धी व्यवस्थामा राखिएको नक्सानै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएरहेको बेला बुधबार रिट निवेदन दायर भएको हो ।
नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई हालै भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटेर सार्वजनिक गरेपछि नेपालभित्र र नेपाल रहेका नेपालीहरुबाट भारतको चर्को विरोध भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेकबारे मौन रहेर कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनेर मसिनो स्वरमा बोलिरहेको अवस्था छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बेनामे प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने कामबाहेक लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हाम्रो भन्न सकिरहेको छैन । यसैले पनि सरकार सर्वत्र आलोचनाको तारो बन्दै गएको छ ।
रिट दिनवेदनमा प्रधानामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल र नापी विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदकहरुले नेपालको संविधानको प्रस्तावना, संविधानको धारा ३, धारा ५, धारा ४८ (क), संविधानको धारा १३३, सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३३, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ९ समेतको आधारमा रही प्रमाणका आधारमा उत्प्रेषण परमादेशको लागि रिट निवेदन दायर गरेको जनाएका छन् ।
कालापनी क्षेत्र, लिम्पयाधुरा र लिपुलेक समेत नेपालको भएपनि हाल चलनचल्तीमा रहेको नेपालको नक्सामा सो भूमि नराखी नक्सा तयार गरिएकाले बदर निवेदक केसी र नेपालले रिटमा माग गरेका छन् ।
लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको मुहान हो । लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा काली नदीको नामले चिनिन्छ । यो हिमालबाट शुरु भएको छ । तर भारतले मुहानदेखि निकै वर आएर कालापानी क्षेत्रमा रहेको एउटा पोखरीबाट निस्केको खोलालाई काली नदी भनेर झुक्यान र हेपाह तरिकाले लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई नै आफ्नो नक्सामा राखेर बाहिर ल्याएपछि सीमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
दायर रिट निवेदनलाई चौतर्फी रुपमा महत्वका साथ हेरिएको छ । नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेपछि भारतविरुत आन्दोलन चर्किँदै जाँदा संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।