यस्तो छ, लिपुलेक नेपाली भूमि भएको तथ्य

भारत सरकारले हालै नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा लिम्पियाधुराबाट कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको भूभाग आफूतिर पर्ने गरी गलत नक्शा प्रकाशित गरेको छ । कालापानी भनिने तिल्सी नजीकको सानो पानीको मुहानलाई कालीको मुहान भनेर देखाउँदै आएको भारतले पछिल्लो पटक जारी नक्शामा भने लिम्पियाधुरातिरबाट आउने नदीलाई नै काली भनेर लेखेको छ ।

भारतले नयाँ नक्शामा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली भनेर स्वीकार्नु राम्रो कुरा हो । तर भारतद्वारा जारी नयाँ नक्शामा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली भनेर स्वीकारे पनि कालीपूर्वका कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेकलाई भने सीमा रेखा तानेर आफूतिर पार्ने दुस्प्रयास गरेको छ, जुन भारतीय कदम नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता विरोधी छ ।

लिम्पियाधुराबाट कालापानीसम्मको ३८५ वर्ग किमी (तीन ओटा भक्तपुर जिल्लाको क्षेत्रफल भन्दा बढी) भूभाग आफूतिर पार्ने भारत सरकारको अतिक्रमणकारी नीति भने नयाँ होइन । जबकि नेपाल–अँग्रेज युद्धपछि नेपाल र ईष्ट–इण्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी निर्धारण गरेको हो ।

सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी हो, जुन नदीको वास्तविक उदगम दार्चुला जिल्लाको ब्यास गर्खाअन्तर्गत पर्ने लिम्पियाधुरा हो । सुगौली सन्धिपछि तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारद्वारा प्रकाशित सबै नक्शाहरूमा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाइएको छ ।

सन् १८५६ पछि भने ब्रिटिश इण्डियाले नेपालको पश्चिमी सीमामाथि नक्शामार्फत अतिक्रमणमा थालेको थियो । कम्पनी सरकारले सन् १८५६ पछि प्रकाशित नक्शाहरूमा लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीलाई कुटी यांक्ति र लिपुलेक पश्चिम गिरफूबाट आउने खाँ यंक्तिलाई काली लेख्न शुरु गरेको हो । पछि बेलायती उपनिवेशषबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतले सन् १९५० को उत्तराद्र्ध्तिर कालापानी (तिल्सी)मा सुरक्षा चौकी स्थापना गरेको थियो ।

भारत यतिबेला कालापानीस्थित सानो पानीको मूललाई कालीको मुहान भनेर भ्रम सिर्जना गर्दैआएको छ । हाल लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३ शय ८५ वर्ग कि.मी. भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ । पछिल्लो पटक भारत र चीनबीच नेपालको सरहदभित्र पर्ने लिपुलेकबाट व्यापारका लागि मार्ग खुला गर्ने आफूखुसी सम्झौता भएको छ । नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताविरोधी लिपुलेक सम्झौता र कालापानी तथा लिपुलेक भारत भित्र पार्ने भारत सरकारको नयाँ नक्शा नेपालका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन ।

कालापानीमा भारतीय फौज

कालापानी क्षेत्रमा भारतले कहिलेदेखि सैन्य शिविर राख्यो भन्ने ठोस प्रमाण भेटिदैन । तर, दार्चुला जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले विसं २०४५ सालमा गृहमन्त्रालयलाई पठाएको प्रतिवेदनअनुसार सन् १९५२ देखि भारतले कालापानीमा अतिक्रमण थालेको देखिन्छ । त्यहीबेलादेखि भारतीय सुरक्षाकर्मी कालापानीमा प्रवेश गरेको घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा नेपालमा भारतीय मिलिटरी मिशन भित्रिएको थियो । उनले भारतलाई नेपालको उत्तरी सीमामा १७ ओटा सैन्य चेकपोष्ट राख्न अनुमति दिएका थिए । तीमध्ये एउटा चेकपोष्ट दार्चुलाको तिङ्करमा थियो । ती सैन्य चेकपोष्ट पछि प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले सन् १९७० अगष्ट १ का दिन हटाएका थिए । त्यतिबेला अरू सैन्य चेकपोष्ट फिर्ता गएपनि तिङ्करको चेकपोष्ट कालापानीमा गएर बसेको पूर्वप्रधानमन्त्री विष्ट बताउँछन् ।

छाँगरु निवासी नेपाली सेनाका पूर्वसहायकरथी गोपालसिंह बोहराले कालापानीमा सन् १९५९ मे देखि नै उत्तरप्रदेश ‘आम्र्ड कन्स्टेबुलरी’का जवान तैनाथ रहेको बताएका छन् । नेपाल–चीन सीमाङ्कनका बेला नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समितिका सदस्य दमनराज तुलाधरले कालापानीमा भारतीय सैन्य क्याम्प रहेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गराएका थिए ।

नेपाली सेनाका पूर्वजनरल भरतकेशरी सिंहले नेपाल–चीन सीमांकनका बेला नारा इलाकामा रहँदा कालापानी अतित्रमणबारे सरकारलाई रिपोर्टिङ गरेका थिए । नेपाली सेनाका पूर्वमहासेनानी शम्भुशम्शेर जबराले सीमा निरीक्षणका क्रममा कालापानीमा भारतीय प्रहरी देखेका थिए ।

पत्रकार नारायण वाग्लेका अनुसार सन् १९६२ तिर भारतीय सेनाले हिमाली नाकालाई दृष्टिगत गर्दै छियालेक, गुञ्जी र कालापानीमा सैन्य शिविर खडा गरेको थियो । पूर्वप्रशासक, सैनिक अधिकारी, सीमाविद, इतिहासकार, लेखक, बुद्धिजीवीहरूको भनाईका आधारमा भारतले सन् ५० र ६० को बीचमा कालापानीमा सैन्य शिविर खडा गरेको देखिन्छ । हाल भारतले कालापानी क्षेत्रमा इण्डो– टिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपी) तैनाथ गरेको छ ।

औपचारिक सम्झौता विना अरू मुलुकमा सेना राख्न पाइँदैन । तर भारतले विनाअनुमति नेपाली भूमिमा सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको छ । यद्यपि भारतीय अधिकारीहरूले कालापानीमा नेपालले सेना राख्न अनुमति दिएको अनौपचारिक दाबी गर्ने गरेका छन् ।
तर, नेपालले सेना राख्न अनुमति दिएको कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन्, सक्दैनन् । नेपालले भने भारतलाई कालापानीमा सैन्य क्याम्प राख्न कुनै अनुमति नदिइएको बताउँदै आएको छ ।

के हो लिपुलेक प्रकरण ?

सन् १९९९ मा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमण भएको थियो । विदेशमन्त्री सिंहको भ्रमणमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी भारत र चीनबीच सम्झौता भएको समाचार १९९९ जुन १८ को टाइम्स अफ इण्डियाले छापेको थियो ।

समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो । त्यसपछि यस विषयमा १९९९ सेप्टेम्बर २ (२०५६ भदौ १७) का दिन रिपोर्टर्स क्लबले काठमाडौँमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । सो कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत जेङ जुबङले लिपुलेकबारे भारत–चीनबीच कुनै सम्झौता नभएको र टाइम्स अफ इण्डिया’को समाचार भूmटो एवं भ्रमपूर्ण भएको बताएका थिए । सन् २००५ अप्रिलमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भारत भ्रमण भयो । प्रधानमन्त्री जियाबाओको भ्रमणका बेला भारत–चीनबीच १२ ओटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

२००५ अप्रिल ११ मा भारत र चीनबीच हस्ताक्षरित सम्झौतामध्ये “Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the PeopleÚs Republic of China on Modalities for the Implementation of Confidence Building Measures in the Military Field Along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas”एक थियो ।

भारतीय विदेश सचिव श्यामशरण र चिनियाँ उप–विदेशमन्त्री वु दावेइद्वारा हस्ताक्षरित उक्त सम्झौताको दफा ५ (२) मा मध्य सेक्टरको लिपुलेकरच्याङ्ला भञ्ज्याङ र पूर्वी सेक्टरको किविथु–दामाईलाई ‘सीमा बैठक बिन्दू’ विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो ।
भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई सीमा बिन्दु बिस्तार गर्ने सहमतिपछि २०६२ वैशाख २५ को नेपाल साप्ताहिकमा यसबारे पत्रकार सुधीर शर्माको लेख प्रकाशित भएको थियो । नेपाल साप्ताहिकमा लिपुलेक सम्झौताबारे शर्माको लेख छापिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले २०६२ वैशाख २७ (२००५ मे १०)गते विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत र चीनबीच ‘कालापानी’बारे कुनै सम्झौता नभएको जनाएको थियो ।

विज्ञप्तिमा लिपुलेकको नाम भने उल्लेख थिएन । २०६२ जेठ ८ (२००५ मे २१)को नेपाल साप्ताहिकले ‘यही विषयमा सम्पादकीय लेखेको थियो । नेपाल साप्ताहिकको सोही अङ्कमा चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यको कालापानीसम्बन्धी लेख छापिएको थियो । त्यतिबेला देशमा प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन चलिरहेका कारण यो मुद्दा दह्राे गरी उठ्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरताका बीच लिपुलेक प्रकरण ओझेलमा पर्न गयो ।

लिपुलेकबारे भारतमा भने चर्चा जारी थियो । भारतीय संसद्मा २००७ मार्च १ का दिन सांसद अबु असिम आजमीले भारत–चीन सीमा व्यापारबारे प्रश्न गरेका थिए । सांसद आजमीको प्रश्नको जवाफ दिँदै विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले भारत र चीनबीच लिपुलेक, सिक्पिला र नाथुलाबाट सीमा व्यापार सञ्चालनमा रहेको र थप नाका विस्तारका लागि भारतले प्रस्ताव अघि सारेको बताएका थिए ।

त्यसपछि सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङको भारत भ्रमण भयो । राष्ट्रपति जिनपिङको भारत भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच कैलाश– मानसरोवर यात्रीका लागि लिपुलेक र नाथुला नाका खोल्ने सहमति भयो । तर, त्यतिबेला पनि यो मुद्दा खासै उठेन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक र लिपुसँगै जोडिएको च्याङ्लारलिपुलेकलाई सीमा व्यापार नाका बनाउने सम्झौता भयो ।

२०१५ मे १५ (२०७२ जेठ १) जारी ४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा २८ मा ‘सीमा व्यापार, दुवै देशका बासिन्दाको तीर्थाटन र अन्य आदान–प्रदानका माध्यमबाट आपसी विश्वासलाई प्रभावकारीरूपमा प्रवद्र्धन गर्न सकिनेमा दुई पक्ष सहमत भएको, सीमालाई सहकारिता र विनिमय पुलका रूपमा विस्तार गर्दै सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्ने तथा व्यापार वस्तुको सूची वृद्धिका लागि वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्ला र लिपुलेक र सिप्किलामा सीमा व्यापार बढाउन दुवै पक्ष राजी रहेको’ कुरामा दुवै देशले सहमति जनाए ।

यद्यपि भारत–चीनबीच सन् १९५४ अप्रिल २९ का दिन व्यापारी र तीर्थयात्री लिपुलेक भञ्ज्याङबाट आवत–जावत गर्न सम्झौता भएको र भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रणका बेला (१९८८ डिसेम्बर १९–२३) थप सम्झौता भएको भनिएको छ ।
तर, यदि भारत–चीनबीच विगतमा नेपालको सहमति विना लिपुलेकसम्बन्धी कुनै सम्झौता भएको भए त्यसको कुनै अर्थ र औचित्य रहन्न । नेपालको सार्वभौमिकताविपरीत भएका त्यस्ता कुनै पनि सन्धि–सम्झौता नेपालका हकमा मान्ने र स्वीकार्य हुन्न । नेपाली भूमिबारे नेपालको सहमति, स्वीकृति विना विगतमा कुनै राष्ट्रले आफूखुशी गरेका गैरकानूनी सन्धि–सम्झौताहरूको कुनै वैधता हुँदैन ।
महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नेपाल–भारतबीचको पश्चिमी सीमा निर्धारण गर्ने मूल आधार सुगौली सन्धि हो । सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालले महाकाली नदी पश्चिमको भूभाग छोडेको हो ।

सुगौली सन्धिद्वारा निर्धा्रित सीमारेखा फेरबदल हुने गरी –नयाँ मुलुक र शारदा–टनकपुर बाँध निर्माणमा सट्टा–पट्टा भएको जमीनबाहेक) नेपाल, ब्रिटिश–इण्डिया र स्वतन्त्र भारतबीच अरू कुनै सन्धि– सम्झौता भएका छैनन् । तर, महाकालीको उद्मगस्थल लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३ सय ८५ वर्ग कि.मी. नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

ऐतिहासिक तथ्य–प्रमाण, नाप–नक्शा, जलविज्ञानका आधारमा महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । लिम्पियाधुरा महाकालीको उद्गम देखाउने नाप–नक्शा, तथ्य–प्रमाण, पत्राचार, तिरो–तिरान, लालमोहर, इस्तिहार र सनद निम्नानुसार छन् ।

पत्राचार

सन् १८१७ फेब्रुअरी ४ का दिन ईष्ट–इण्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौंस्थित आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई गभर्नर जनरलका तर्फबाट पत्र लेखेका छन् । सुगौली सन्धि भएको एक वर्षपछि लेखिएको यस पत्रमा आदमले गार्डनरलाई “काली नदीको पूर्वमा पर्ने ब्यास प्रगन्ना चौतरिया बम शाहको दाबीअनुसार नेपालको ठहरिन्छ, तसर्थ त्यो ठाउँ नेपाल सरकारका अधिकारीलाई बुझाउनु” भनी निर्देशन दिएका छन् ।

कम्पनी सरकारको उक्त आधिकारिक पत्रले सुगौली सन्धिअनुसार कालीको मुहान लिम्पियाधुरा र लिम्पियाधुरा पूर्वका कुटी, नावी, गुञ्जी, तिङ्कर र छाँगरु गाउँलाई नेपालको भूमि भनेर स्वीकारेको छ ।

कुमाउँका प्रशासकलाई निर्देशन

ईष्ट–इण्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले गभर्नर जनरलको तर्फबाट कुमाउँका कार्यवाहक कमिश्नर जी.डब्ल्यू. ट्रेललाई सन् १८१७ मार्च २२ मा अर्को पत्र लेखेका छन् ।कालीपूर्व ब्यास प्रगन्ना र त्यहाँका भोटिया (ब्यासी–सौका) जमीनदारहरूको निवेदनसँग सम्बन्धित यस पत्रमा जे. आदमले कुमाउँका कमिश्नरलाई कालीपूर्वको ब्यास प्रगन्नासहितको भूभाग सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको भएकाले ती गाउँहरू नेपाललाई सुम्पन भनेर लेखेका छन् ।

पत्रमा ब्यास प्रगन्नाका भोटिया जमीनदारहरूले ब्रिटिश शासनअन्तर्गत रहन पाउँ भनी निवेदन दिए पनि सुगौली सन्धिअनुसार ब्यास प्रगन्ना, त्यहाँका गाउँ र जमीन नेपालको भएकाले ब्रिटिश सरकार त्यहाँका जमीनदार र बासिन्दालाई आपूm मातहत पार्न जतिसुकै इच्छुक भए पनि नसक्ने बेहोरा उल्लेख छ ।

कम्पनी सरकारको यस आधिकारिक निर्देशनसहितका पत्रहरूले काली पूर्वका कुटी, नावी, गुञ्जी, छाँगरु, तिङ्कर गाउँहरू नेपाल सरहदभित्र रहेको तथ्य निर्विवाद छ ।

तिरो–तिरान

मालपोत कार्यालय, बैतडीमा छाँगरु, तिङ्कर, गुञ्जीका बासिन्दाले विसं. १९६२ असार १८ तथा १९९३ चैत २० सम्म तिरो–तिरान गरेका दुर्लभ अभिलेखहरू भेटिएका छन् । विसं. १९९७ मंसिर २७ गते खड्ग निशाना भएको तिरो–तिरानसम्बन्धी मोठ बैतडी मालमा अझै सुरक्षित छ ।
सुगौली सन्धिले कालीलाई सीमा नदी निर्धारण गरेपछि कालीपूर्वको ब्यास क्षेत्रका यी गाउँहरूबाट विसं. १९९७ सम्म पनि नेपालमा तिरो–तिरान हुँदैआएको र नेपाली प्रशासनअन्तर्गत रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ ।

लालमोहर–इस्तिहार–सनद

कम्पनी सरकार र नेपालबीच सन् १९२० मा शारदा ब्यारेज निर्माणका लागि सम्झौता हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुराबारे कुरा उठाएका थिए । राणाकालमा बैतडी अन्तर्गतको तत्कालीन ब्यास गर्खाका बासिन्दाका नाममा जारी लालमोहर–इस्तिहार–सनदहरू गुञ्जी, नावी, तिङ्कर र छाँगरुवासीहरूसँग अझै सुरक्षित छन् ।

जनगणना

नेपाल सरकारले वि.सं. २००९ मा पूर्वाञ्चल र २०११ मा पश्चिमाञ्चलमा जनगणना गरेको थियो । हालको दार्चुला तत्कालीन बैतडी जिल्लाअन्तर्गत थियो । बैतडीअन्तर्गतको तत्कालीन ब्यास गर्खा (दरा)मा ६ ओटा गाउँहरू थिए । २०११ को जनगणनाले ब्यास गर्खाका ६ ओटा गाउँको घरधुरी संख्या ४ शय ३४ तथा कूल जनसंख्या १,८१६ देखाएको छ । २०१८ सालमा ब्यास क्षेत्रका गुञ्जी, नावी, कुटी, तिङ्कर र छाँगरु गाउँहरूको जनगणना वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको मातहत भएको थियो ।

जलविज्ञानका आधारमा कालीको मुहान

कुन नदी मूल र कुन सहायक भन्ने कुराको टुङ्गो नदीको लम्बाई, नदीले ओगटेको जलाधार क्षेत्र, नदीमा रहेको पानीको मात्रा, नदीको गहिराई र नदीको क्रमाङ्कका आधारमा लगाइन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो जलाधार ओगटेको, अरू सहायक नदीभन्दा लामो दूरीबाट बगेर आउने, सहायक नदीहरूभन्दा पानीको मात्रा बढी भएको र गहिरो नदीलाई जलविज्ञानका आधारमा मूल नदी मानिन्छ । लिम्पियाधुरा उद्गमित काली नदीको पानीको आयतन बढी भएको, जलाधार क्षेत्र पनि ठूलो भएको, अन्य सहायक नदीहरूभन्दा टाढाबाट बगेर आउने र गहिरो भएकोले काली नदीका रूपमा रहेको छ ।

अन्तमाः

लिपुलेक, कालापानीबाट लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली सार्वभौम भूभाग आफूतिर पार्ने गरी भारत सरकारद्वारा जारी गरिएको पछिल्लो नक्शाप्रति नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा कडा विरोध जनाउँनु पर्दछ । भारतले बिगत एकदशक यता नेपाल–भारतबीच संयुक्त रुपमा बनाइएको भनिएका सीमा नक्शा (स्ट्रीप म्याप) मध्ये सुस्ता र कालापानीको नक्शाबाहेक अरुमा हस्ताक्षरका लागि नेपाल सरकारलाई बारम्बार दबाब दिँदै आएको छ ।

स्ट्रीप म्यापमा नेपालको असहमतिकै कारण हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । तसर्थ, नेपाल सरकारले भारतद्वारा हालै जारी नक्शाप्रति औपचारिक विरोध जनाउँदै भारत चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौता खारेजी, कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय फौजको फिर्ती र लिम्पियाधुरालाई नेपाल–भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय विन्दू कायम गराउन कूटनीतिक तहबाट आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी छ ।

(जलस्राेतविज्ञ भण्डारीद्वारा २०७३ मा प्रकाशित ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’बाट लिइएको हो ।)