काठमाण्डौं – नेपाली भूमि लिपुलेकलगायत क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सा गाभेर सार्वजिनक गरेको पछिल्लो नयाँ नक्सालाई लिएर दुई दिनदेखि शहरहरुमा आन्दोलन चर्किँदै गएपछि सरकारले मुख खोलेको छ ।

सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको लेटरप्याडमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी नेपालको भूभाग भएको र भारतले हालै प्रकाशित नक्सालाई लिएर प्रकाशित समाचारहरुप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

कालापानी नेपाली भूभाग भएको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएपनि लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे मन्त्रालयले अझै मुख खोलेको छैन । भारत सरकारले हालै बाहिर ल्याएको नक्सालाई ‘राजनीतिक नक्सा’को संज्ञा विज्ञप्तिमा दिइएको छ । आन्दोलनले उग्ररुप लिँदै गर्दापनि मन्त्रालयले यी दुई भूभागबारे शब्द उल्लेख गर्नबाट पन्छिएर सरकारले ढुलमुले धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई सन् २०१५ मा भारत र चीनले दुई देशबीच व्यापारिक नाका बनाउने भनी बेइजिङमा गरिएको सहमतिपछि घटनाको विरोध जारी रहेकै बेला भारतले एकतर्फी रुपमा नक्सामा उक्त नेपाली भूभाग समेटेर बाहिर ल्याएपछि भारतीय अतिक्रमण उदांगो भएको हो ।

विज्ञप्तिमा देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना रक्षा गर्न नेपाल सरकार कटिवद्ध रहेको उल्लेख गरिएपनि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको सीमा क्षेत्र भए नभएको भन्नेबारे विज्ञप्ति मौन छ । कालापानी क्षेत्र भन्दैमा लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नसमेटिने विज्ञहरुकाे भनाइ छ ।

मन्त्रालयकाे विज्ञप्ति हेर्नुस्