काठमाण्डौं – नेपाली भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गर्ने भारत सरकारको हस्तक्षेपको विरोधी पंक्तिमा विप्लव नेकपा अगाडि देखिएको छ ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले केही हप्तापहिले कश्मिरलाई देशभित्र गाभ्ने निर्णय गरेयता सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्शामा नेपाल दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेत राखेको पाइएपछि नेपालभित्रबाट मोदी सरकारको चर्को विरोध भइरहेको छ ।

यति हुँदा पनि ओली नेतृत्वको नेपाल सरकार मौन बसेको छ । परराष्ट्रमन्त्रालय पनि प्रतिक्रियाविहीन बनेर बसेको छ । सत्तारुढ दल पनि चुपचाप बसेकाे छ ।

यस्तै अवस्थाबीच लिपुलेक भञ्ज्याङलाई सन् २०१५ मै भारत र चीनले आपसी व्यापारिक नाका बनाउने एकतर्फी सम्झौता गरेदेखि नै विप्लव नेकपाले विरोध गर्दै विरोधमा नेपाल बन्द समेत आयोजना गरेको थियो ।

सोही विषय आज भारतले आफ्नो देशको नक्शामा समेटेपछि विप्लव नेकपा आक्रोशित बनेको छ । विरोधस्वरुप बुधबारै विप्लव नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्तिक २१ देखि २७ गतेसम्मको विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार मशाल जुलुस, कोणसभा, नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, नेपाली भूमि अतिक्रमित नक्सा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाउने र यूएनको नेपालस्थित कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाउने रहेको छ ।

कार्तिक २४ गते अतिक्रमित नक्शा जलाउने र २६ गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पुत्ला जलाउने कार्यक्रम घोषणा गरिएको महासचिव विप्लवद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भूमि अतिक्रमणबारे संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि आधिकारिकरुपमा धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर भारतीय नयाँ नक्साको सर्वजनिकीकरणको निन्दा गरेका छन् । नागरिक तहबाटै बुधबार काठमाडौंमा विरोध शुरु गरेका छन् ।