तुलसी नेपाल \ काठमाण्डौं – संबिधान संशोधन सहित तीन बुँदे सहमति गरेर सरकारमा सहभागी भएको उपेन्द्र यादव हर्ताकर्ता रहेको समाजवादी पार्टी सरकारमै रहेर सरकारकै बिरोध गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आफू समेत सम्मीलित मन्त्रीपरिषदको बैठकले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयको समेत समाजवादी पार्टी निकट नेता कार्यकर्ताले बिरोध गरिरहेकै छन् ।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टिसँग एकता गरेपछि पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भएका यादवमाथी सरकारबाट बाहिरीन दवाब परेपनी यादव भने सरकारबाट बाहिरिने त कुरा छौंडौ यो बिषयमा कुनै कुरा समेत सुन्न नचाहने यादव निकट एक नेताले जानकारी दिए । यता डा. भट्टराई पक्षधर भने तत्कालै सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने पक्षमा छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकताको तयारी गरिरहेको समाजवादी पार्टीलाई राजपाले एकताको पहिलो शर्तको रुपमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने शर्त राखेको छ ।

समाजवादी पार्टी उच्च स्रोतका अनुसार सरकारबाट बाहिरिएपछी आफ्नो माग पूरा गराउन दवाबका कार्यक्रमका साथै आन्दोलन समेत गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ यस्तो अवस्थामा सरकारबाट बाहिरिनु भनेको कुनै न कुनै रुपमा आन्दोलनमा जानू नै हो । अहिले आन्दोलनमा जाने अवस्था नै छैन । ‘दुई नम्बर प्रदेशमा पनि हाम्रै नेतृत्वको सरकार सरकार छ, त्यो सरकारले पनि जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्न सकेको छैन’ । यादव निकट एक नेताले भने ।

अर्कोतिर तत्कालै सरकारबाट बाहिरिंदा २०६४ को रौतहटको ‘गौर नरसंहार’ सम्बन्धि घटनाको फाईल जुनसुकै बेला पनि खुल्न सक्ने डर छ । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादीबीच) झडप हुँदा २८ माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए । त्यस घटनामा उप-प्रधानमन्त्री यादवको नाम नेकपा निकट मिडिया तथा आम कार्यकर्ताले उचालेका थिए ।

यी सबै परिस्थितीले गर्दा पनि सरकारको तेस्रो बरियतामा रहेका यादव तत्काल सरकार छाड्ने परिस्थितिमा देखिदैंनन, पार्टिका कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सरकारको जतिसुकै बिरोध गरेपनी सरकारबाट बाहिरिन सक्ने अवस्थामा भने यादव देखिदैंनन् । तत्कालीन राजनैतिक लाभको लागि सरकारको आलोचना गरेर सरकारमै बस्नु यादवको लागि रणनीति कम बाध्यता धेरै देखीएको टिप्पणी आम राजनैतिक बृतमा चल्न थालेको छ ।