काठमाण्डौं – सरकारको निर्णयबेगर असुलेको शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले मेडिकल कलेजहरुलाई एक महिनाको समयसीम दिएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबीच सोमबार भएको संयुक्त बैठकले विद्यार्थीबाट बढी लिइएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न आग्रह गर्ने र अटेर गरिए कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले तोकेको भन्दा बढी अवैधरुपमा लिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न पत्रचार गर्ने निर्णय भएको स्रोतले बतायो । फिर्ता नगरिए मुलुकी अपराध संहिताको ठगी सम्बन्धी कसूर र चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कलेजलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ ।

गृहमन्त्रालयमा भएको बैठकमा गृह सचिव प्रेमकुमार राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी, आईओएमका डीन जगदिश अग्रवाल लागयत पनि सहभागी थिए ।

बैठकमा गृहमन्त्री थापाले ०७२ सालपछि सरकारले मेडिकल शिक्षाको शुल्क तोकेपछिको अवधिमा लिइएको बढी शुल्क फिर्ता गराउन समाधान खोजिने बताएका थिए । शिक्षामन्त्री पोखरेलले अघिल्लो वर्षको मन्त्रिपरिषद बैठकले तोकेको बाहेक बढी शुल्क लिएका कलेजविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने निर्णय गरेको बताएका थिए । आज निर्णयपछि पनि शुल्क फिर्ता नगरे सोहीअनुरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको स्रोतले बतायो । अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क सरकारले ताेकेकाे अवस्था छ । ।

सीमाभन्दा बढी शूल्क लिएको बताउँदै अहिले चितवनको सीएमसी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनरत् छन् । उक्त कलेजले सरकारले तोकेभन्दा ६ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिएको विद्यार्थीको भनाई छ । गत शनिबार त्यहाँको सीडीओको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि बढी शुल्क महिना दिनभित्र फिर्ता गर्ने सहमति कलेजले गरेको थियो ।

त्यहाँ चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिको अगुवाईमा आन्दोलन भएको थियो । फिर्ता गर्न कलेजले लिखित रुपमा सहमति जनाएपछि आन्दोलन अहिले स्थगति छ ।